मुंबई : ग्रामीण भागातील जमीन सार्वजनिक कामासाठी संपादित केल्यास त्याबदल्यात जमीन मालकाला बाजार भावाच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे. आज (बुधवार) झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात भूसंपादन कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खाजगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादनासाठी बाजारभावाच्या चार पट रक्कम देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे यापुढे ग्रामीण भागातील जमीन धारकांना चार पट मोबदला मिळणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-2013 मधील कलम 105 (अ) व शेड्यूल पाच मध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम-1955
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-1961
- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1976
- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-1966
या चार कायद्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन करताना देखील ग्रामीण भागातील भूधारकास बाजारभावाच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.