मुंबई : महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वित्त विभागाकडे आलेले अनेक प्रस्ताव पुढे ढकलले जात आहेत किंवा त्याला स्थगिती दिली जात असल्याचंही समोर आलं आहे. त्यामुळेच ऐन सणासुदीच्या काळात राज्यातील होमगार्डच्या भत्तावाढीला स्थगिती मिळाली आहे. तशा आशयाचं पत्रही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
गृह विभागाने होमगार्ड महासमादेशक यांच्या नावाने दिलेले 1 ऑगस्ट रोजीचे एक पत्र समोर आलं आहे. त्यामध्ये होमगार्डच्या विविध भत्त्यामध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थगित करावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे गृह विभागाच्या पत्रामध्ये?
राज्यातील होमगार्ड सेवेच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्याची वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि समाजातील सर्व दु्र्बल घटकांना आर्थिक मदत व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
त्यामुळे विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव काही काळासाठी पुढे ढकलण्याबाबत किंवा सद्यःस्थितीत स्थगित ठेवण्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे असे अभिप्राय वित्त विभागाने दिले आहेत. सबब, राज्यातील होमगार्ड यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सद्यःस्थितीत स्थगित ठेवण्यात येत आहे.
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला
लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप या आधी वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता.
आदिवासी विभागाचा 13,500 कोटी रुपयाचा निधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 17 हजार कोटी रुपयांचा निधी हा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे राज्यातील 15 हजार कोटीहून अधिक किमतीचे कर्जरोखे विक्रीस काढण्यात आले असल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांसाठीचा राखीव निधी वाळवण्याचा निर्णय मागे घेतला
राज्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून राखीव निधी ठेवण्यात येतो. हा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्याचा निर्णय 3 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला होता. त्यावर टीका होताना नंतर हा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
अर्थ विभागाचा सुरुवातीला आक्षेप
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याचं जाहीर झाल्यानंतर त्यासाठी निधी कसा उभा करायचा असा प्रश्न पडला होता. राज्यात 21 ते 60 वयोगटातील महिलांची संख्या ही दोन कोटींच्या वरती आहे. त्यासाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी कसा उभा करायचा असा सवाल अर्थविभागाने विचारला होता.
महिलांसाठी सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजना आहेत. त्यात ही योजना सुरू केल्यास एकाच लाभार्थ्याला दोन दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे असंही अर्थ खात्याने म्हटलं होतं.
राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील 1.59 महिलांना 4,787 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे एकत्रितरित्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये 600 निर्णय घेतले, पण अनेक निर्णय लाडकी बहीण योजनेखाली दबून गेल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतंच केलं आहे.
एकंदरीतच, राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असून आर्थिक चणचण वाढल्याचं दिसतंय. पण समोर विधानसभेची निवडणूक असल्याने ओढाताण करून, अनेक गोष्टींना फाटा देऊन या योजनेवर खर्च करावा लागतोय अशी राजकीय चर्चा सुरू आहे.
ही बातमी वाचा: