Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषद इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत असलेली जमीन खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देणार आहे. जिल्ह्यामध्ये प्रमुख राज्य महामार्ग आहेत ज्यांची देखभाल राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाते. हे प्रामुख्याने कोल्हापूर ते कोकणाला जोडणारे घाटरस्ते आहेत. या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना जोडणाऱ्या जिल्हा महामार्गांची देखभाल झे़डपीद्वारे केली जाते, ज्यांच्याकडे या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत. अशा जमिनी या वापराविना मालमत्ता आहेत आणि विकास न झाल्यास त्या तशाच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जमिनींचा वापर करण्याचा निर्णय झेडपीने घेतला आहे.
हे भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी खुले करण्याचा निर्णय झेडपीच्या स्थायी समितीने घेतला असून, चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी या भूखंडांचा वापर करण्याचा पर्याय शोधता येईल, असे कोल्हापूर झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.
मी स्थानिक अधिकाऱ्यांना या महामार्गांलगतच्या भूखंडांचा तपशील लवकरात लवकर मिळवण्यास सांगितले आहे. आम्ही खासगी कंपन्यांना समजावण्यासाठी जागा निश्चित करू जेणेकरून ते चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची निवड करू शकतील. ईव्हीचा वापर जिल्ह्यात आणि राज्यभरात झपाट्याने वाढ होत आहे. मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातून येणारे किंवा जाणारे प्रवासी या चार्जिंग स्टेशन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
विकास आराखड्यात जागा निश्चित आणि आरक्षित केल्या जातील. स्पर्धात्मक बोली लावली जाईल. यामुळे जिल्हा परिषदेला काही प्रमाणात महसूल मिळण्यास मदत होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक हितही होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सीएनजी वाहनांचा कल वाढू लागल्यापासून, अनेक खासगी कंपन्यांनी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगत सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन उभारले. त्यामुळे सीएनजी वाहनांच्या विक्रीलाही चालना मिळाली. येत्या पाच ते दहा वर्षांत ईव्ही आणि चार्जिंग स्टेशनच्या बाबतीतही अशीच वाढ अपेक्षित असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
दरम्यान, कोल्हापूर शहरात आतापर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तीन चार्जिंग स्टेशन्स सुरू झाली आहेत.