Ajit Nawale : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना (Farmers) सरकारकडून विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांनी मदत पॅकेजची घोषणा केली. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. यावर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी टीका केली आहे. खरी वाढीव मदत केवळ 6500 कोटी रुपये आहे. 31 हजार 628 कोटीमध्ये बाकी सर्व जुन्याच योजनांची बेरीज आहे. पॅकेज नव्हे सरकारने नुकसानग्रस्तांच्या हाती भोपळा दिला असल्याचे नवले म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे टाळण्यात आले
अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमध्ये शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे टाळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बियाणे, खते व निविष्ठा विकत घेतल्या होत्या. अतिवृष्टीमध्ये त्या पाण्यात गेल्या आहेत. शेतीतून उत्पन्न आणि उत्पादन मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांना फेडणे अशक्य आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी तसेच शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला असल्यामुळे शेतमजूर व महिलांचे बचत गट व मायक्रोफायनान्सचे कर्ज सुद्धा माफ करावे अशी मागणी करण्यात येत होती. पॅकेजमध्ये सरकारने कर्जमाफीच्या मागणीला प्रतिसाद न दिल्यामुळे मोठी नाराजी शेतकरी शेतमजूर व महिला वर्गामध्ये निर्माण झाल्याचे अजित नवले म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फार आकर्षकपणाने महाराष्ट्रापुढे पॅकेज मांडले. ही महा मदत असल्याचेही त्यांनी भासवले. मात्र पॅकेजचे आर्थिक विश्लेषण केले असता यापैकी बहुतांशी रक्कम ही यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची बेरीज असून 31 हजार 628 कोटी रुपयांपैकी केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी देऊ केलेले 6 हजार 500 कोटी रुपये नवी तरतूद आहे. उर्वरित संपूर्ण पॅकेज हे यापूर्वीच वेळोवेळी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जाहीर केलेल्या योजनांच्या रकमांची बेरीज आहे.
पिक विमा क्लेमचा समावेश 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये करणे हे अनाकलनीय
पॅकेजमध्ये पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य भरपाईचा समावेश करण्यात आला आहे. पिक विमा योजना ही स्वतंत्र योजना आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रीमियमची रक्कम भरलेली आहे. राज्यात 45 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला असला तरी यातील खूप कमी शेतकरी हे बाधित तालुक्यातील शेतकरी असणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये नव्याने एक नवा रुपयाही खर्च न करता राज्य सरकारने या 45 लाख विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य पाच हजार कोटी रुपयांच्या पिक विमा क्लेमचा समावेश 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये करणे हे अनाकलनीय आहे. तसेच ते संतापजनकही आहे.
सरकारनं आकडा फुगवून केली चालाखी
खरवडून गेलेली शेती पुन्हा दुरुस्त करण्याच्या या कामांचा समावेश रोजगार हमी योजनेत करण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी केलेली केंद्र सरकार व राज्य सरकारची तरतूद ही अर्थसंकल्पातील तरतूद आहे. राज्य सरकारला यामध्ये नव्याने एक रुपयाचाही खर्च नाही. अशा परिस्थितीमध्ये नव्याने एक रुपयाचीही झळ न घेता रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांची रक्कम आपल्या 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये दाखवून आकडा फुगवणे ही एक प्रकारची चालाखी आहे.
वाहून गेलेल्या जनावरांना दिली जाणारी मदत किंवा घरे उभी करण्यासाठी दिली गेलेली मदत ही सुद्धा एन.डी.आर.एफ.च्या निकषानुसार व एन.डी.आर.एफ. च्या फंडातून केली जाणार आहे. त्याचं श्रेय नव्या पॅकेजमध्ये घेणे अयोग्य आहे. राज्य सरकारने या पॅकेज अंतर्गत नव्याने देऊ केलेली रक्कम ही केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी प्रति हेक्टरी केलेली दहा हजार रुपये इतकीच आहे. पत्रकार परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे 65 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या 65 लाख हेक्टर क्षेत्राला प्रतिहेक्टरी दहा हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. हीच केवळ नवी मदत आहे. बाकी उर्वरित संपूर्ण मदत ही जुन्या योजनांची बेरीज आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमजुरांच्या व अतीवृष्टीग्रस्तांच्या हाती एक प्रकारे भोपळा देण्यात आलेला आहे.
पंजाब सरकारने प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयाची मदत दिली
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली मदत सर्वाधिक आहे असा दावाही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. मात्र हे वास्तव नाही. पंजाब सरकारने प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयाची मदत दिली आहे. रब्बी हंगामासाठी दिलेले दहा हजार रुपये बेरजेला धरले तरी महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रतिहेक्टरी सरकारची मदत ही 18500 इतकीच आहे.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी
सरकारने केलेल्या या चालाखीचा किसान सभा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. सरकारने तातडीने या सर्व बाबींचा पुनर्विचार करावा. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी. शेतमजुरांना श्रमनुकसान भरपाई म्हणून 30 हजार रुपये द्यावेत. पीक नुकसानभरपाई म्हणून प्रति एकरी 50 हजार रुपये जाहीर करावेत. सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाही तर किसान सभेच्या वतीने 10 ऑक्टोबर रोजी सर्व तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलन करण्यात येईल.
महत्वाच्या बातम्या: