Kisan sabha Ajit Nawale : राज्यभर शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध रस्ते व प्रकल्पांसाठी काढून घेण्याचे मोठे षडयंत्र राज्यात सुरू आहे. कायदा होऊनही अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे सरकार जमीन करायला तयार नाही. राहत्या घरांच्या तळ जमिनीही अद्याप अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात मोठा असंतोष खदखदत असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांची चर्चा करून लढा तीव्र करण्याचा निर्णय आज (दिनांक 13 मे रोजी) छत्रपती संभाजीनगर येथे संपन्न झालेल्या राज्यव्यापी जमीन हक्क परिषदेत घेण्यात आला आहे. किसान सभेच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या हक्क परिषदेत शेतकरी संपाचा दिवस असलेल्या 1 जून रोजी जमीन हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा ठराव यावेळी एकमताने मंजूर झाल्याचे मनले म्हणाले.
किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झालेल्या या परिषदेचे उद्घाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी केले. देशभर कॉर्पोरेट कंपन्या व भाजपचे सरकार शेतीची मालकी शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्यासाठी करत असलेल्या षडयंत्राबाबत त्यांनी मांडणी केली. या विरोधात लढ्याची दिशाही त्यांनी स्पष्ट केली. किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या परिषदेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू मतदार संघाचे आमदार विनोद निकोले आवर्जून उपस्थित राहिले. विधानसभेच्या सभागृहात जमीन हक्कांची लढाई तीव्र करण्यासाठी माकपच्या वतीने कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यावेळी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांची नाशिक येथील परिषदेची पुस्तिका यावेळी प्रकाशित केली.
परिषदेचा मुख्य ठराव किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडला. किसन गुजर, चंद्रकांत घोरखाना, नामदेव भांगरे, अमोल नाईक, बब्रुवाहन पोटभरे, शंकर सिडाम, रडका कलांगडा, लहानी दौडा, लक्ष्मीबाई काळे, गजेंद्र येळकर, अजय बुरांडे, सदाशिव साबळे, अर्जुन आडे यांनी ठरावास पाठिंबा दिला.
1 जूनला राज्यात तीव्र आंदोलन होणार
अखिल भारतीय पातळीवर जमिनी शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या कारस्थानाचा डॉ. अशोक ढवळे यांनी तीव्र निषेध केला. राज्य सरकारने शेती शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्यासाठी सुरू केलेल्या कारस्थानाचा निषेध करण्यासाठी 1 जून रोजी राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याची हाक त्यांनी दिली. जमिनीशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नावर राज्य, जिल्हा, तालुका व स्थानिक पातळीवर आरपार लढा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे.