सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा आंदोलनकांनी केली. आझाद मैदानावर मंत्री चंद्रकात पाटील, गिरीश महाजन आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारसोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील वाचून दाखवण्यात आला.
लेखी आश्वासन, कालमर्यादा आणि सर्व मागण्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याचं मंजूर केल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला होता. अखेर या तीनही गोष्टी मिळवल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं.
वन हक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी.
सर्व प्रलंबित दावे/अपील यांचा 6 महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल. वरील प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल.
नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.
नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. या करारानुसार खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचं पाणी महाराष्ट्रातच अडवण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. वरील प्रकल्प कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यात येईल. कळवण-मुरगांव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापुरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही असा प्रयत्न केला जाईल.
देवस्थान इनाम वर्ग-3 च्या जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल-2018 पर्यंत प्राप्त करुन पुढील 2 महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्याला अनुसरुन कायद्यात आणि नियमांत तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल.
बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय
राज्यात 46.52 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बँकांना वितरीत.
आजपर्यंत 35.51 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे 2008 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
2016-17 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार करण्यात येईल.
कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही आणि अज्ञान मुले यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.
कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा अशी मागणी पुढे आली असता त्या मागणीवर एकूण वित्तीय भार किती आहे याचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. याबाबत समिती गठीत करुन दीड महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.
कर्जमाफीत इतर कर्जांचाही समावेश
पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल. या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाऊस यासाठीच्या दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जाचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल.
जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना 31 मार्च, 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल.
70:30 च्या सूत्रानुसार दूधाचे दर ठरवण्यासाठी वेगळी बैठक बोलावण्यात येईल.
राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करुन हमी भाव मिळण्याच्या संदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊस दर नियंत्रण समिती देखिल गठीत केली जाईल.
संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेचं मानधन वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देणे याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.
जीर्ण शिधापत्रिका सहा महिन्यात बदलून मिळणार
जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.
बोंडअळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्तांना तातडीने मदत
बोंडअळी आणि गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 फेब्रुवारी 2018 ला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात येणार आहे.
भूसंपादनासाठी ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य
अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरीताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खाजगी किंवा इतर बाबीकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहील.
परतीच्या प्रवासासाठी विशेष ट्रेन आणि बस
शेतकऱ्यांना मुंबईहून परतीच्या प्रवासासाठी विशेष रेल्वे देण्यात आली आहे. सीएसएमटीहून भुसावळसाठी दोन गाड्या सोडण्यात येतील. यातील पहिली रेल्वे 8.50 वाजता असेल, तर दुसरी रेल्वे 10 वाजता सुटणार आहे.
एसटी महामंडळानेही शेतकऱ्यांसाठी विशेष बसची सोय केली आहे. आझाद मैदानाजवळ आता एसटीच्या 15 बसेस उभ्या आहेत. त्यापैकी दोन बसेस आंदोलकानी आरक्षित केल्या आहेत. गरज पडल्यास अजून बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातील. शिवाय कसारा स्टेशनजवळ अतिरिक्त 15 बसेस उभ्या केल्या आहेत, अशी माहिती एसटी महामंडळाने दिली.