पालघर : राज्यात कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या निधी वाटपाबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. खावटी अनुदान योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पात्र लाभार्थी कुटुंबाना प्रत्येकी दोन हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 231 कोटींचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने आता आणखी विलंब न करता पहिल्या टप्प्यातील 2 हजारांचे अनुदान तातडीने प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी अपेक्षा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा, राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी आदिवासी बांधवांचा भुकेमुळे बळी जाऊ नये म्हणून राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री) दर्जा तथा, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात आला. आदिवासींना अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा यासाठी त्यांनी एकीकडे शासन स्तरावर प्रयत्न केले. मात्र, योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे दुसरीकडे रस्त्यावर आणि न्यायालयाची लढाई देखी सुरूच ठेवली. त्यावेळी 1 जून 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी श्रमजीवी आणि विवेक पंडित यांच्या मागण्या मान्य करत खावटी योजनेच्या माध्यमातून आदिवासींना अनुदान देण्याचे मान्य केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 12.08.2020 च्या बैठकीमध्ये खावटी अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आणि खावटी योजनेचा शासन निर्णय 9 सप्टेंबर 2020 रोजी निघाला. परंतु, अंमलबजावणीच्या नावावर मात्र कागदी घोडेच नाचवले जात होते. त्यामुळे याप्रकरणी श्रमजीवी संघटने वेळोवेळी लक्षवेधी आंदोलने केली. तसेच विवेक पंडित यांनी राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचीही भेट घेत खावटी योजनेबाबत लक्ष वेधले होते. शिवाय नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या शासकीय निवास्थानासमोर तीव्र आंदोलन केले होते.
लॉकडाऊनला एक वर्ष पूर्ण झाले असताना, पुन्हा कोरोनाचे संकट अधिक वाढत आहे. अशा परस्थितीमध्ये शासनाने आता प्रसिद्ध केलेल्या खावटी योजनेच्या निधी वाटपाचा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी विलंब न करता तातडीने करावी. पहिल्या टप्प्यातील 2 हजारांचे अनुदान प्रत्येक गरीब आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी अपेक्षा विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली आहे.