सोलापूर: पंढरपूरच्या (Pandharpur)  विकासासाठी काशी विश्वेश्वराप्रमाणे (Kashi vishweshwar) मोठा विकास आराखडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.  संवादातून बाधित नागरिक आणि दुकानदारांचे प्रश्न सोडविले जातील. मात्र यास सहकार्य करा , कारण नसताना वातावरण दूषित करू नका असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल्याने पुन्हा एकदा पंढरपूर कॉरिडॉरचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. नागरिकांच्या विरोधामुळे बासनात बांधून ठेवलेल्या या 2500 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पावर पुन्हा काम सुरु असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितल्यावर नागरिकात मोठी अस्वस्थता आहे. नागरिकांशी संवाद करत सूक्ष्म , शास्त्रशुद्ध पंद्धतीने समाधानकारक तोडगा काढला जाईल.  कारण नसताना वातावरण दूषित करू नका असे आवाहनही मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.  


या आराखड्यात  ज्या नागरिकांची घरे आणि दुकाने पाडून  हा आराखडा बनवला जाणार आहे.  त्यांना अद्याप कोणतीच माहिती प्रशासनाकडून मिळालेली नसल्याने हे बाधित नागरिक आणि व्यापाऱ्यात या आराखड्याबाबत मोठा असंतोष आहे. यातील सर्वात वादाचा मुद्दा हा कॉरिडॉर असून ज्या ठिकाणी 40 फुटी रस्ता होता तिथे 400 फूट असा 10 पट जास्त रुंदीकरण केले जाणार असल्याने वर्षानुवर्षे मंदिर परिसरात राहणारे आणि  व्यवसाय करणारे  शेकडो नागरिक विस्थापित बनत आहेत . याशिवाय मंदिराकडे येणारे आणि चंद्रभागेकडे जाणारे 22 रस्त्यांसह शहरातील 39 मार्गांचे रुंदीकरण करण्याचा यात प्रस्तावित आहे. त्यामुळे याचा फटकाही शेकडो नागरिकांना बसणार आहे.


व्यापारी व नागरिक आक्रमक


मात्र शासनाकडून कॉरिडॉरसाठी आणि शहरातील रस्त्यांसाठी नेमके किती रुंदीकरण करायचे आहे किंवा रुंदीकरण करताना कशा रितीने बाधित नागरिकांना मोबदला आणि पुनर्वसन केले जाणार याबाबत कसलीच माहिती न दिल्याने नागरिक आक्रमक आहेत. याच्या विरोधात गेले वर्षभर बाधित व्यापारी व नागरिक आक्रमक होते.  यासाठी गाव बंद केले , मोर्चे काढले , धरणे धरले होते . यानंतर या प्रकल्पाचे काम थंडावले होते . आता पुन्हा मुनगंटीवार यांनी याबाबत वक्तव्य केल्याने पुन्हा बाधित नागरिक आमच्याशी चर्चा करून नेमके काय करणार हे सांगा असा आग्रह धरत आहेत . 


नागरिकांमध्ये मात्र मोठी अस्वस्थता


शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत निविदा मागवत देशभरातील कंपन्यांकडून त्यांचेकडून आयडिया स्पर्धा घेतली होती . या सात कंपन्यांपैकी तीन कंपन्या शॉर्टलिस्ट करून त्यांचे आराखडे विभागीय आयुक्त आणि पालकमंत्र्यांनी पहिले आहेत . या तीन पैकी एक आराखडा नक्की करून तो फायनल आराखडा ठरणार आहे . मात्र हे सर्व करताना यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मात्र कोठेच विश्वासात घेतले गेले नसल्याने हा आराखडा नेमका काय याबाबत सर्वच अजून अनभिज्ञ आहेत .  आता पुन्हा एकदा सरकारमधील जेष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काशी विश्वेशराप्रमाणे पंढरपूरला आराखडा बनविण्यात येत असल्याचे सांगितल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पंढरपूर विकास आराखड्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही असल्याने आता या आराखड्याच्या कामला गती देण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले आहे मात्र शासन म्हणते आहे तसे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांशी अजून कोणताही सुसंवाद सुरु झाला नसल्याने बाधित नागरिकांमध्ये मात्र मोठी अस्वस्थता आहे . 


दरम्यान बाधित नागरिक आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय आराखडा राबविला जाणार नसल्याचा शब्द आपणास मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला असल्याचे आमदार समाधान अवताडे यांनी सांगितले . नागरिकांच्या विरोधात हा प्रकल्प राबविल्यास आमदार अवताडे यांच्या अडचणी वाढणार असल्याने ते बाधित नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसत आहे . 


भाजपच्या अडचणी वाढणार


 आता किमान पंढरपूर विकास आराखडा कसा असणार, कॉरिडॉर मध्ये किती रुंदीकरण होणार आणि शहरातील किती रस्ते किती फुटांनी रुंद करणार याची माहिती नागरिकांना देऊन त्यांना मोबदला आणि पुनर्वसन याबाबत विश्वासात घेतल्यास याला विरोध होणार नाही. अयोध्येस पंढरपूरकडे केंद्र सरकारचे लक्ष गेले असून आता येथील भव्य आराखडा बनविताना नागरिकांना विश्वासात घ्यावेच लागणार आहे . अन्यथा याला असाच विरोध सुरु राहिला तर सत्ताधारी भाजपच्या अडचणी वाढणार आहेत.