Maharashtra Bandh: उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरीमध्ये केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाच्या, आशिष मिश्राच्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडल्याची घटना घडली होती. त्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्या बंद विरोधात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
"हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. ज्या सरकारी व्यवस्थेने बंदमुळे नुकसान होणाऱ्या लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित असते, त्यांनीच बंदला समर्थन दिले. त्यामुळे नुकसान झालेल्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश द्यावे" असं ज्युलिओ रिबेरो यांनी त्यांच्या याचिकेत विनंती केली आहे.
या प्रकरणी राज्य सरकारला 31 जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना 13 फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी ठेवली आहे. लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणाचा निषेध म्हणून महाविकास आघाडीकडून 11 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती.
काय घडलं होतं लखीमपूर खेरीत?
उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरी येथील टिकुनिया येथे 3 ऑक्टोबर रोजी एका कार्यक्रमात कृषी कायद्यांचा निषेध करुन परतत असताना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाच्या, आशिष मिश्राच्या गाडीने शेतकऱ्यांना कारने चिरडले होते. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी उपस्थित होते. या घटनेनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात काही लोकांचा मृत्यूही झाला होता. या घटनेत स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी झाली. त्यानंतर आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याला अनेक तासांच्या चौकशीनंतर 9 ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली होती.
दरम्यान, लखीमपूर खेरी येथील घटना हा सुनियोजित कट होता, असे एसआयटीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. एसआयटीने आता आरोपींवर लावण्यात आलेल्या कलमांमध्येही बदल केला आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांच्यावर आता हत्येचा खटला चालणार आहे. लखीमपूर घटनेतील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रासह 14 जणांवरील चौकशीनंतर कलमांमध्ये बदल करण्यात आला आहेत. सर्व आरोपींवर जाणीवपूर्वक नियोजन करुन गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. SIT ने भांदवि (IPC) कलम 279, 338, 304A काढून 307, 326, 302, 34,120 B, 147, 148,149, 3/25/30 या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
संबंधित बातम्या :