मुंबई: राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल निवडणूक आयोगाने अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या बाजूने दिल्यानंतर आता शरद पवार (Sharad Pawar) गटाला मोठा धक्का बसल्याचं चित्र आहे. ज्या व्यक्तीने राष्ट्रवादी पक्ष उभारला त्या शरद पवार साहेबांच्या हातातून पक्ष हिसकावला जात असून हे धक्कादायक शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी (Jayant Patil) दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचंही ते म्हणाले.
आजपर्यंत शरद पवारांनी अनेकांना उभं केलं, आमच्यासारख्या अनेकांना मंत्रिपदं दिली, आणि आज त्यांच्याच हातातून हा पक्ष काढून घेतला जातोय. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून न्यायालयाकडून शेवटची अपेक्षा आहे असं जयंत पाटील म्हणाले.
काय म्हणाले जयंत पाटील?
निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या हातातून पक्ष हिसकावून घेतला जातोय. देशातील जवळपास सर्वच संविधानिक संस्थांनी स्वायत्तता गमावली असल्याने तर्कहीन निर्णय देऊन तांत्रिक कारणे पुढे केली गेलेली सकृतदर्शनी दिसत आहे.
या निकालाचा सविस्तर अभ्यास करुन आम्ही त्यावर भाष्य करू. या निकालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याची आम्हाला खात्री आहे.
अजित पवारांसोबत किती आमदार?
- महाराष्ट्रातील 41आमदार
- नागालँडमधील 7 आमदार
- झारखंड 1 आमदार
- लोकसभा खासदार 2
- महाराष्ट्र विधानपरिषद 5
- राज्यसभा 1
शरद पवारांसोबत किती आमदार?
महाराष्ट्रातील आमदार 15
केरळमधील आमदार 1
लोकसभा खासदार 4
महाराष्ट्र विधानपरिषद 4
राज्यसभा - 3
पाच आमदारांनी व एका खासदाराने दोन्ही गटाच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार यांना देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय केंद्र सरकारने लिहून दिलेला आहे, निवडणूक आयोगाने तो फक्त जाहीर केला.
काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी देशात एकही प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात राहणार नाही असे म्हटले होते.
त्यानंतर केंद्रीय गुप्तचर संस्था आणि निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारच्या आदेशाने प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची सुरुवात केली आहे. अगोदर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जे झाले ते लोकशाहीची हत्या करण्याचाच प्रकार आहे.
मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोग केवळ विरोधी पक्षच नाही तर या देशातील लोकशाही संपवत आहे.
ही बातमी वाचा: