एबीपी माझासह सामान्यांनीदेखील या भीषण संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची मागणी केली आहे. परंतु राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यासाठी सरकारचे काही धोरण आहे का? त्यासाठी काही निकष आहेत का? असे सवाल उपस्थित होतात.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 प्रमाणे आणि 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे कोणतीही सुचित करण्यात आलेली नैसर्गिक आपत्ती तिच्या तीव्रतेवरुन 'राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून' मदत मिळण्यास प्रात्र ठरते. कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या तीव्रतेची पातळी घोषित करण्यासाठी, राज्य आपत्ती मदत निधी (SDRF) किंवा राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी (NDRF)च्या नियमावली मध्ये कोणतेही नेमके निकष नाहीत.
एखाद्या आपत्तीची तीव्रता, गंभीरता किंवा व्याप्तीची पातळी ठरविण्यासाठी केंद्र सरकार त्या आपत्तीमुळे गेलेले जीव, मालमत्तेचे किंवा वास्तुचे झालेले नुकसान या बाबी विचारात घेते. त्याचबरोबर आजवरच्या इतिहासात आपत्तीमुळे अशी परिस्थिती कधी ओढवली आहे का? आपत्तीग्रस्तांना मदतकार्य पुरवण्याची स्थिती राज्यशासनाच्या हाताबाहेर गेली आहे का? याचासुद्धा केंद्र सरकारकडून विचार केला जातो.
प्रामुख्याने हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या टीमच्या (IMCT – Inter Ministerial Central Team) शिफारसींवर अवलंबून असतं. ही टीम सुरुवातीला नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनास्थळी जाऊन पाहणी करते. त्याचा एक अहवाल तयार केला जातो. त्या अहवालानुसार राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यात येते.
कोल्हापुरातल्या महापुराचे ड्रोनद्वारे केलेले चित्रण