मुंबई : मान्सूनपूर्वी सर्व मुलांना इन्फ्लूएन्झा लस देण्यात यावी, असा सल्ला महाराष्ट्राच्या कोविड टास्कफोर्स आणि नव्याने स्थापन केलेल्या पीडियाट्रिक टास्कफोर्सने राज्य सरकारला दिला आहे. रविवारी (23 मे) दोन्ही टास्कफोर्समधील डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे आवाहन केलं. इन्फ्लूएन्झाची लस दिल्यास या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल, ज्यामुळे रुग्णालयांवर ताण कमी होऊन अनावश्यक चाचणी रोखण्यास मदत होईल, असं डॉक्टरांनी म्हटलं.
इन्फ्लूएन्झा लसीमध्ये 'इन्फ्लूएन्झा ए'चे दोन उपप्रकार आणि इन्फ्लूएन्झा बीचे दोन उपप्रकार असतात. या लसीचे डोस मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या लसींचा हा भाग नाही. या लसीच्या एका डोसची किंमत 1,500 ते 2,000 रुपये आहे.
राज्याच्या कोविड टास्कफोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले की, "आमचं मत आहे की इन्फ्लूएन्झा लस तातडीने मुलांना द्यावी. ही लस महाग असल्याने बहुतांश मध्यम आणि उच्चवर्गीयांना परवडणारी आहे. राज्य पातळीवर, किमान पुढील सहा महिन्यांत प्रत्येक मुलाला ही लस देण्याबाबत किंवा लसीची किंमत कमी करण्याचा विचार करायला हवा."
तर पीडियाट्रिक टास्कफोर्सचे प्रमुख डॉ. सुहास प्रभू यांनीही डॉ. ओक यांच्या सल्ल्याला दुजोरा दिला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं, "किमान या वर्षी तरी राज्याने अपवाद वगळून सर्वांना लस द्यावी."
या सूचनेवर राज्य विचार करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. "तथापि, लक्षणविरहीत कोविड पॉझिटिव्ह मूल लस घेऊ शकतं की नाही याबद्दल अधिक स्पष्टता हवी. याबाबत टास्कफोर्सने मार्गदर्शन करावं," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
पीडियाट्रिक टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. विजय येवले म्हणाले की, "फ्लू देखील श्वसनाचा आजार आहे. ही लस नियमितपणे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दिली जाते. या लसीमुळे अल्पवयीन मुलांमधील तीव्र स्थितीतला श्वसनाचा आजार रोखण्यास मदत होते."
ज्या मुलांचा नियमित लसीकरणात डोस राहिला असेल त्यांनी तो घ्यावा. "कोविडची लक्षणे दिसल्यानंतर चार आठवड्यांनी बीसीजी, गोवर रुबेला किंवा कोणत्याही लसीचे डोस राहिले असतील त्यांनी ते घ्यावेत," असंही ते म्हणाले.