राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक होण्याचं कारण आहे पाकिस्तान. भारतात विक्रमी साखर पडून असताना एका उद्योगसमूहानं पाकिस्तानातून 30 हजार क्विंटल साखर आयात केली.
देशात यंदा 310 लाख टन इतकं साखरेचं विक्रमी उत्पादन होणार आहे. त्यात महाराष्ट्रातील साखरेचा वाटा तब्बल 107 लाख टन इतका आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर कोसळल्याने चिंता आणखी वाढली आहे. शिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरातमध्ये ऊसाचं क्षेत्र वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीचा निर्णय घेऊन ताण हलका करण्याची अपेक्षा होती.
या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 195 कारखान्यांना फायदा झाला असता. एरवी दोन्ही देशातील व्यापार बिनधोक सुरु असतो. पण साखरेचे कोसळलेले दर, जागतिक बाजारातील मंदीमुळे यंदा एफआरपी देणंही कारखान्यांना परवडणारं नाही.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांकडे दाद मागणार असल्याचं सांगितलं आहे. इतकी साखर शिल्लक असताना कशी आयात झाली याची चौकशी करु, असं आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलं आहे.
भारतात पाकिस्तानातून सिमेंटची मोठ्या प्रमाणावर आयात होते. भारत जो कापूस निर्यात करतो, त्यातील 40 टक्के कापूस पाकिस्तानात जातो. 2015-2016 या एका वर्षात भारतानं पाकिस्तानला 300 कोटींची साखर विकली. आजमितीला भारत-पाकदरम्यान वर्षाला 30 हजार कोटींची उलाढाल होते. हिंसाचार, दहशतवाद बंद झाला तर दोन्ही देशात दीड लाख कोटीचा व्यवहार शक्य आहे.
देशातील साखर कारखानदार ऊस उत्पादकांना 20 हजार कोटीचं देणं लागतात. महाराष्ट्रात हा आकडा 5 हजार कोटी इतका प्रचंड आहे. हा पैसा कधी मिळेल माहिती नाही, पण त्याचवेळी पाकिस्तानातल्या साखरेनं अपशकुन करुन तोंड कडू केलंय. जो केवळ लंगड्या धोरणांचा परिणाम आहे.