मुंबई : मराठा आरक्षण अखेर उच्च न्यायालयात टिकलं आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. परंतु 16 टक्के आरक्षण देणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षणाची अंतिम टक्केवारी ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे.

26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज हे आरक्षण वैध ठरवलं. या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं.

आरक्षणाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार : घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली तरीही काही अपवादात्मक परिस्थितीत यात बदल करता येतो. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार गरज असल्यास 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतं.

2. शिक्षणात 12 तर नोकरी 13 टक्के आरक्षण : मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, ही बाब हायकोर्टाने मान्य केली. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात शिक्षणामध्ये 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. परंतु राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत कमी करावी लागेल, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

3. न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली :दरम्यान सुनावणी सुरु झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. न्यायलयाने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण मान्य केलं. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली

4. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण : मुख्यमंत्री : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी आरक्षण कमी केलं जाईल, असे दावे अनेकांनी केले होते. त्यासाठी काही आंदोलनंदेखील झाली. परंतु ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

5. मागासवर्ग आयोगाने दिलेली प्रमाणित माहिती (क्वान्टीफाएबल डेटा) न्यायालयाने मान्य केली : अगोदर मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबत सरकारने मागासवर्ग आयोगाला जी प्रमाणित माहिती (क्वान्टीफाएबल डेटा) दिली होती, तीदेखील मा. न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्याच्या आधारावर मराठा समाज हा एसईबीसीमध्ये मोडतो, असा निकाल देण्यात आला आहे.