केंद्राच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, 2016 मधील तरतुदी व निकष विचारात घेवून राज्यातील 151 तालुक्यामध्ये यापूर्वीच दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त राज्यातील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमानाच्या 750 मी.मी. पेक्षा कमी झाला आहे, अशा 268 महसुली मंडळामध्येही राज्य शासनाने यापूर्वीच दुष्काळ घोषित केला आहे. तसेच विविध जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेले अहवाल विचारात घेऊन जून ते सप्टेंबर या कालावधीत 750 मी.मी. पेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेल्या महसुली मंडळातील 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या 931 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या गावांमध्येही आठ उपाययोजना राबविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
उपाययोजनांच्या सवलती लागू करण्याचा निर्णय
वरील यादीत न आलेल्या परंतु जनतेची व लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन अंतिम पैसेवारी 50 पैसापेक्षा कमी असलेल्या व अद्याप दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित न केलेल्या 4518 गावांमध्येही राज्य शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांच्या सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावांमध्ये जमीन महसुलातून सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू बिलामध्ये 33.5 टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी उपाय योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
जाहीर झालेल्या जिल्हानिहाय गावांची संख्या
धुळे (50 गावे), नंदूरबार (195 गावे), अहमदनगर (91), नांदेड (549), लातूर (159), पालघर (203), पुणे (88), सांगली (33), अमरावती (731), अकोला (261), बुलडाणा (18), यवतमाळ (751), वर्धा (536), भंडारा (129), गोंदिया (13), चंद्रपूर (503), गडचिरोली (208).