मुख्यमंत्र्यांचं घर असलेलं धरमपेठ परिसर असो किंवा त्याच्या अवतीभवतीचे गोकुळपेठ, शंकरनगर, बजाजनगर, लक्ष्मी नगर, लॉ कॉलेज चौक किंवा सदर परिसर असो... या सर्व भागात गेल्या काही महिन्यात असंख्य हुक्का पार्लर उदयास आले आहे. व्यावसायिक इमारती तर सोडाच, रहिवाशी इमारतींमध्ये या हुक्का पार्लर्सनी बस्तान मांडल्यामुळे सामान्य नागरिकांची झोप उडाली आहे. आरोप होतोय की या हुक्का पार्लर्ससाठी कोणतीही परवानगी घेतली गेलेली नसून काही गुन्हेगारी पार्शवभूमीच्या लोकांकडून रहिवाशी इमारतींमध्ये जागा भाड्यावर घेत पूर्णपणे बेकायदेशीररित्या हे व्यवसाय चालविले जात आहे.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी हे अवैध व्यवसाय चालविले जात आहेत. त्या ठिकाणी हुक्का पार्लर या आशयाचे कोणतेही बोर्ड लावले जात नाही. महाविद्यालयांचे परिसर आणि तिथल्या कँटिनमध्ये तोंडी प्रसिद्धी करत तरुणाईला त्या ठिकाणी आकर्षित केले जाते. त्यानंतर त्या ठिकाणी सर्व प्रकारचे व्यसन त्यांच्यासमोर वाढले जातात. त्या मोबदल्यात तरुणांकडून मोठी रक्कम वसूल केली जाते.
मुख्यमंत्र्यांच्या त्रिकोणी पार्क येथील घरापासून काही मीटर अंतरावर गोकुळपेठ परिसरातील एका हुक्का पार्लरमध्ये तर सर्रास शाळकरी विद्यार्थ्यांना व्यसनी बनविले जात असल्याचा आरोप त्या परिसरातील नागरिकांनी केला आहे.
पेशाने शिक्षिका असलेल्या चैताली सिंह यांचे अनुभव धक्कादायक आहे. त्यांच्या घराशेजारी सुरु असलेल्या हुक्का पार्लरमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवत शाळकरी मुले व्यसनाधीन बनविले जात असल्याचे दुर्दैवी अनुभव त्या सांगतात. अनेक वेळा पोलिसांना सांगितल्यानंतर ही कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नसल्याची खंत त्या व्यक्त करतात.
आम्ही या सर्व प्रकारावर परिसरातील डीसीपी राकेश कलासागर यांच्यासोबत बोललो. जर हुक्का पार्लरमध्ये लहान मुलांना नशा करणाऱ्या गोष्टी पुरवल्या जात असतील. त्यांना व्यसनाधीन बनविले जात असेल तर हे गंभीर असून कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, पोलीस कारवाई का होत नाही याबद्दल त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.
काही दिवसांपूर्वी याच धरमपेठ भागातील एका बारमध्ये आमदार पुत्र आणि बारवाल्यांमध्ये भांडण होऊन हत्येची घटना घडली होती. तर एका बार समोर गोळीबाराची घटना घडली होती. त्यात आता याच भागात मोठ्या संख्येने हुक्का पार्लर उभे राहत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. दुसऱ्या बाजूला सुमारे तेरा महिन्यांपूर्वी डिसेंबर 2015 मध्ये राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर विरोधात निश्चित धोरण बनवण्याचे सुतोवाच केले होते. त्यामुळे अपेक्षा होती की लवकरच सरकार आणि पोलीस लोकांचा त्रास कमी करण्यासंदर्भात काही करतील. मात्र, 13 महिने उलटल्यानंतर ही हुक्का पार्लर संदर्भात राज्य सरकारचे धोरण निश्चित झाले नाही आणि आजवर काहीच निर्णय न झाल्यामुळे हुक्का पार्लर वाल्यांचे फावले आहे. तर कायद्याचा पाठबळ नसल्याचा कांगावा करत पोलीस ही अशा अवैध पार्लर ठोस विरोधात कारवाई करत नाही. या गोंधळात महाराष्ट्राची तरुण पिढी मात्र व्यवसनाधीन बनत आहे.