महाराष्टात चालू-बंद, अवसायनातल्या, भ्रष्टाचारामुळे लायसन्स गेलेल्या अश्या 35 जिल्हा बँका आहेत. त्यातल्या सुस्थितीतल्या बँकांत मिळून 5 हजार 288 कोटींच्या ठेवी आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार बँकांना ठेवी, बचत आणि चालू खात्यावर दररोजचा ताळेबंद घालून व्याज द्याव लागतं. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँका ठप्प झाल्याने महिनाभराचं व्याज कोणी द्यायचं असा रोकडा सवाल उभा राहिला आहे.
राज्यातल्या टाँप फाईव्ह जिल्हा बँकांची आकडेवारी :
- पुणे जिल्हा बँकेत 540 कोटींच्या ठेवी आहेत. व्यवहार न झाल्याने नोटाबंदीनंतरच्या महिन्यात 2 कोटी 70 लाखाचा व्याज कोणी द्यायचे असा प्रश्न तयार झाला आहे.
- सांगली जिल्हा बँकेत 315 कोटी ठेवी आहेत. मासिक 1 कोटी 57 लाख 50 हजार व्याज कोणी द्यायचे असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
- सातारा जिल्हा बँकेत 106 कोटींच्या ठेवी आहेत. सातारा बँकेला नोटा बंदीच्या एका महिन्यात 53 लाखाचे व्याज द्यावे लागणार आहे..
- कोल्हापूर जिल्हा बँकेत 287 कोटींच्या ठेवी आहेत. नोटाबंदीनंतरच्या महिनाभरात ठेवीवर 1 कोटी 43 लाख मासिक व्याज झाले आहे.
- अहमदनगर जिल्हा बँकेकडे 283 कोटींच्या ठेवी आहेत. एका महिन्याचे 1 कोटी 41 लाखांचे व्याज झाले आहे.
या हिशोबान राज्यभरातल्या बँकांना मिळून 26 कोटी रुपये व्याज द्यावे लागेल. शेतमजूर-शेतकरी ते सामान्य पगारदार देशासाठी झळ तयार आहेत. तुम्हीही थोडं सोसा असा रिझर्व्ह बँकेचं अप्रत्यक्ष म्हणणं असावं. पण तुम्हीच परवाने दिलेल्या केवायसी असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांत हमखास घोटाळे होणार हे गृहीत धरून व्यवहार थांबवण हे रिझर्व्ह बँकाचेच अपयश आहे. घोटाळ्यामुळे सहकरी बँकांची प्रतिमा बिघडली आहे हे तरी कोण नाकारणार?
जिल्हा बँकांत जमा असलेल्या 500-1000 रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत कशा जमा कारव्यात याच्या सुचना आल्यात. विशिष्ट आकाराची पार्सल तयार करून सगळ्या जुना नोटांच्या थप्पी लावून ठेवायची आहे. त्यावर जिल्हा बँकचे सील असेल. त्या सीलवर आरबीआय आपले सील लावेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही प्रक्रीय पुर्ण झाल्यावरच जिल्हा बँकांचे व्यवहार सुरळीत होतील. तोपर्यंत व्याज कोणी द्यायचे. रक्कम असूनही चेक बाऊन्स होताहेत त्याचं काय असे कांही प्रश्न पडत राहणार. जिल्हा बँकेत खाती आहेत ते दुध उत्पादक, नौकरदार अस्वस्थ आहेत.