मुंबई : कोरोना काळात एकिकडे रेमडेसिवीरसाठी सर्वसामान्यांना वणवण भटकावं लागत असताना एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला हजारो रेमडेसिवीरचा इंजेक्शनचा साठा कसा काय उपलब्ध होतो? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आणि त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईसह राज्यभरातील रूग्णालयात खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. कोरोनासाठी लागणाऱ्या औषध पुरवठ्यावर मोठ्या मागणीचा परिणाम होऊ लागला असून रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. मात्र भाजपचे अहमदनगरमधील खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी आपलं राजकिय वजन वापरत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा साठा दिल्लीतून थेट जिल्ह्यात आणला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. एकीकडे रेमडेसीवीरच्या शोधात रुग्णांचे कुटुंबिय धावपळ करत असताना एखादी राजकीय व्यक्ती 10 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा कसा मिळवते? आणि राजधानी दिल्लीतही सध्या रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवत आहे, दिल्लीतील कोरोनाची अवस्थाही बिकट आहे. अश्या परिस्थितीतून दिल्लीतूनच चार्टर विमानाने इंजेक्शन महाराष्ट्रातील नेता आपल्या जिल्ह्यात आणतो हे शक्य कसे झाले? औषध निर्मीती करणा-या कंपनीकडून केंद्राला औषधांचा पुरवठा करणे बंधनकारक असताना असे औषधांचे खासगी वितरण का करण्यात आले? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केली. खरंतर हा प्रश्न औरंगाबाद खंडपीठाचा आहे, आम्हाला ही माहिती माध्यमांकडून मिळाली असली तरीही यातलं तथ्य शोधणं हे आपले कर्तव्य असून तुम्ही त्याची योग्य दखल ही घ्यायलाच हवी. रेमडेसिवीर इंजेक्शन गरजू रुग्णांना मिळणं आवश्यक आहे. खासगी व्यक्तींना ते असं थेट मिळू नये म्हणून त्यावर तुम्ही अंकुश ठेवणे गरजेचं आहे, अन्यथा आम्हाला फार्मा कंपन्यांच्या वितरणावर निर्बंध लवावे लागतील, असा गर्भित इशाराच हायकोर्टानं दिला आहे.
...तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नका - हायकोर्ट
सध्या राज्यात मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत असून स्मशानात अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध होत नाहीत. बीडमध्ये 22 पार्थिव एकावर एक असे रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आल्याचं वाचण्यात आल्याचं सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला अव्यवस्थापनाबाबत याचा जाब विचारला. तसेच स्मशानात जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नका, अशी सूचना प्रशासनाला केली. तसेच सध्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत शवागृहातील उपलब्ध व्यवस्थाही पुरेशी नाही. काही स्मशानभूमींची तसेच शवागृहांची अवस्थाही फार बिकट आहे. मुंबईत काही मोजक्याच ठिकाणी गॅस अथवा इलेक्ट्रिकवर मृतदेहांचे अंत्यविधी पार पडतात. त्यात कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे दहन, दफन याबाबत अनेक त्रुटी, समस्या वारंवार समोर आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेऊन अद्याप सुधारणा का केली नाही?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि कोरोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर केला जातो?, आणि राज्यातील स्मशानांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना काय?, याबाबतचा तपशील, आकडेवारी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब केली.
मुंबईतील कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी
या सुनावणीदरम्यान, पालिका प्रशासनाने मुंबईतील कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. कोविड रुग्णालय, सध्या कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा नसल्याचीही माहिती पालिकेकडून दिली गेली. तसेच रुग्णालयात खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती दर दोन तासांनी संकेतस्थळावर मिळत असल्याचंही त्यांनी सांगितले. तेव्हा, न्यायालयाने सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाईनवर याचिकाकर्त्यांना कॉल करण्यास सांगितला. तेव्हा, रुग्णाला दाखल करण्यासाठी तपशीलावार माहिती विचारण्यात येत असल्याचंही दिसून आलं. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला यांना रुग्णालयामध्ये खाटा व्यवस्थापनासाठी असलेल्या हेल्पलाइनच्या कामकाजाविषयी माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.