हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं राज्य सरकारला पाणीकपातीचे आदेश दिले आहेत. येत्या १० तारखेपर्यंत दारु कपंन्यांच्या पाणीपुरवठ्यात ६० टक्के तर इतर उद्योगांच्या पाण्यात २५ टक्के कपात करा, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. खंडपीठाअतंर्गत येणाऱ्या 13 जिल्ह्यासाठी हा निर्णय लागू असेल.
लोकांना पाणी दिसेनासं झालेलं असताना दारु कंपन्यांना २४ तास पाणीपुऱवठा केला जात होता. केवळ दारु कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या महसूलापोटी सरकार याकडे कानाडोळा करत होतं. मात्र एबीपी माझानं यासंदर्भातली बित्तंबातमी मांडली . त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केल्यानंतर, या लढ्याला यश आलं आहे.