मुंबई : साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला जाग आल्याचं दिसून आलंय. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 


येत्या 22 जूनपर्यंत विश्वस्त मंडळ सरकारला नेमावे लागणार आहे. या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष कोण असणार यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत रस्सीखेच सुरु असल्याचं पहायला मिळतंय. अध्यक्षपदी दोन्ही पक्षाकडून दावा करण्यात आला आहे. नगर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सहा आमदार असल्यामुळे या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीने दावा केला आहे. मुंबईतील सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्षपद हे शिवसेनेकडे गेल्याने शिर्डीसाठी आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. 


साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळात अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि 15 सदस्य असतात. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाला प्रत्येकी पाच सदस्य नेमता येणार आहेत. 2004 पासून साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मंडळाची मुदत तीन वर्षे आहे. 2016 साली भाजप सरकारने 17 पैकी 11 सदस्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र नियुक्तीच्या अटी पाळल्या न गेल्याने आणि काही सदस्यांनी सलग तीन बैठकांना दांडी मारल्याने तत्कालीन विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायलायने बरखास्त केले होते. 


दरम्यान, नव्याने विश्वस्त मंडळाच्या नेमणुकीसाठी कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती. दोन महिन्यात साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात येईल अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मार्च महिन्यात दिली होती. त्यावर आता दोन महिने होऊन गेल्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 


अखेरीस उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करा नाहीतर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करण्यात येईल असे निर्देश दिल्यानंतर सरकारला जाग आल्याचं दिसून आलं आहे. 


महत्वाच्या बातम्या :