मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रकरणी राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यांना तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाने तिन्ही नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यामुळे महिनाभरतरी या प्रकरणात काहीही होण्याची शक्यता नाही. पुढील चार महिन्यांत आगामी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकिल विजय थोरात यांनी स्पष्ट केलं की, कायद्याने कुणालाही मंत्री बनवण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं बंधनकारक राहील, त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्री आणि राज्य सरकारही त्याला बांधिल राहील.
मुंबई उच्च न्यायालयात मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी कुठल्याही प्रतिवाद्याला वेळेत नोटीस पाठवलेली नाही. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांच्यासह इतरांना नोटीस पाठवून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर करुन आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना निवडणूक आल्याशिवाय मंत्रिमंडळात स्थान देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा या याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. "ही एक राजकीय याचिका आहे, राजकीय वाद राजकीय पध्दतीने लढायला हवेत", असे खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते. मात्र आगामी निवडणुकांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही निवड रद्द करावी अशी मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे.
Vikhe Patil | 'म्हाडाची घरं मुंबईबाहेर नको' विखे-पाटलांचा पुतळा जाळून राष्ट्रवादीचं आंदोलन | ABP Majha
VIDEO | विखे, क्षीरसागर, महातेकरांचं मंत्रिपद धोक्यात येणार? | एबीपी माझा