मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील 154 मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. गृहविभागाने 20 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या नियुक्तीच्या आदेशाला संतोष राठोड यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. मात्र अशाप्रकारे तातडीने नियुक्तीला स्थगिती देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने मॅट आणि गृहविभागाचा आदेश कायम ठेवला आहे. या प्रकरणावर आता 7 जून 2019 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची सरळ सेवा परीक्षा देऊन मागासवर्गीय 154 जण पोलीस उपनिरीक्षक झाले. त्यांनतर नाशिकमध्ये 9 महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण घेतले. एवढेच नाही तर 5 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या 154 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा शपथविधी सोहळाही संपन्न झाला होता. परंतु पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी मॅटने या 154 पीएसआयची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळपदावर पाठवलं होतं.
यानंतर संबंधित 154 जणांनी मॅटमध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली. यावर पुन्हा सुनावणी घेत मॅटने 6 नोव्हेंबर रोजी 154 पीएसआयना दिलासा दिला आणि त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देणारी याचिका फेटाळली. त्यामुळे या 154 जणांना नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र तरीही या पीएसआयच्या नियुक्तीमध्ये अडथळे येत होते. अखेर 20 नोव्हेंबर रोजी गृहविभागाने 154 जणांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. जवळपास दीड महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर या सगळ्यांना नियुक्ती मिळाली.
मॅटचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 सप्टेंबर 2018 रोजी जर्नेल सिंह केस आणि इंद्रा श्वानी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत, सरकारी नोकरीतील एससी/एसटीच्या घटनात्मक आरक्षणाला बाधा पोहोचवता येणार नाही, असं सांगत मॅटने विरोधी याचिका फेटाळली.
"सरकारच्या म्हणण्यानुसार संबंधित परीक्षेसाठी फक्त 828 जागा मंजूर आहेत. त्यातील राखीव 154 जागांऐवजी, खुल्या प्रवर्गातील आणि याचिकाकर्त्यांपेक्षा जास्त गुण असलेले 154 उमेदवार आधीच प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहेत. 154 राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण जरी असले तरी त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून झाली आहे. म्हणूनच 154 राखीव जागेवरील उमेदवार कमी केल्यानंतरही त्यांच्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक 154 उमेदवार आधीच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा संबंधित जागेसाठी विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यांना विचारात घेऊन पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्त करुन ट्रेनिंगला पाठवण्यासाठी केलेली मागणी ही मुळातच काल्पनिक आणि तथ्यहीन आहे," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
"सुप्रीम कोर्टाच्या 29 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाआधी या 154 जणांवर अनिश्चिततेचं सावट होतं, परंतु जर्नेल सिंह प्रकरणात दिलेल्या आदेशामुळे ही अस्थिरताही आता राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जर्नेल सिंह प्रकरणातील आदेशाला बांधील राहून पावलं उचलावीत," असे निर्देशही मॅटने दिले होते.
संबंधित बातम्या