मुंबई : तुरुंगात असणारे कैदी गुन्हेगार जरी असले तरी त्यांनाही सुरक्षित आणि निरोगी वातावरणात राहण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील कारागृहात फैलावणा-या कोरोनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनानं याबाबत योग्य ती पावलं उचलण आवश्यक आहे, असं स्पष्ट करत तुरुंगातील कैद्यांना कोरोनाची लागण होणे ही चिंताजनक बाब असून ती रोखण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
कोरोनाचा विळखा राज्यात दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे. त्यातच मुंबईतील आर्थर रोड या मध्यवर्ती कारागृहातही कोरोनाचा शिरकाव केला असून या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच 77 कैदी आणि आर्थर रोड कारागृहातील 26 पोलीसांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. आर्थर रोडमधील अली अकबर श्रॉफ या कैद्यानं वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन मिळवण्यासाठी हायकोर्टात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर यावर सुनावणी पार पडली. श्रॉफ हा मधुमेह, उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहे त्यामुळे त्याला कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी त्याला तात्पुरता जामीन देण्यात यावा असा युक्तिवाद श्रॉफच्यावतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी हायकोर्टात केला होता. मात्र, श्रॉफ यांच्या प्रकृतीत तितकेसे गंभीर दोष नसल्याचं सांगत हायकोर्टानं त्यांना जामीन देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता राज्यातील कारागृहातही झाला असून मुंबईतील आर्थर रोड जेसमधील कैद्यांसह तिथल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झालेली आहे. आर्थर रोड कारागृहात 100 हून अधिक कोरोनाचे रुग्ण असल्यामुळे या कैद्यांमुळे अन्य कैदी आणि अधिकारी संक्रमित होणार नाहीत याची काळजी कारागृह प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. कारागृह प्रशासनाने या परिस्थितीकडे संवेदनशीलतेने पाहील अशी आशाही न्यायालयानं आपल्या आदेशांत व्यक्त केली आहे.
संबंधित बातम्या :
कोरोना व्हायरसच्या जनजागृतीसाठी थेट वरिष्ठ न्यायाधीश रस्त्यावर