Harshal Patil Case: जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे करून सुद्धा सरकारकडे थकबाकी राहिल्याने आणि ती वसूल करण्यासाठी वारंवार फेऱ्या मारूनही हाती निराशा झाल्याने सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील सरकारी कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी स्वतःच्या शेतामध्ये गळ्याला दोरी लावून आत्महत्या केली. या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रामध्ये संतापाचा उद्रेक झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर राज्यातील कंत्राटदार संघटनेकडून सुद्धा आक्रोश व्यक्त करण्यात येत आहे. तब्बल 90, 000 कोटींच्या घरात बिल थकल्याने न्यायालयाचा दरवाजाही संघटनेकडून ठोठावण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्यात आली आह. मात्र सरकारकडून अजूनही देयके देण्यासंदर्भात चालढकल सुरू आहे.

राज्य सरकारकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न?

दुसरीकडे हर्षल पाटील यांची यांच्या आत्महत्येनंतर राज्य सरकारकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारकडून तो कंत्राटदार नव्हताच अशी भूमिका घेत हर्षल पाटील यांचा संबंध नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सांगली जिल्हा परिषद आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडून प्रसिद्धीपत्रकही देण्यात आलं आहे. 

हर्षद पाटील आणि अक्षय पाटील या दोन ठेकेदारांचीच नावे 

मात्र, सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील जलजीवन मिशन अंतर्गत हर्षल पाटील आणि त्यांचे बंधू अक्षय पाटील यांनीच काम केल्याचे सिद्ध होत आहे. एबीपी माझाने योजनेचे भूमिपूजन आणि शुभारंभ झालं त्या दोन्ही ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. या ठिकाणी हर्षद पाटील आणि अक्षय पाटील या दोन ठेकेदारांचीच नावे फलकावर आहेत. त्यामुळे तांदूळवाडीमधील जलजीवन मिशनचे काम हे दोन्ही पाटील बंधूंनी केल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार नव्हता हे जे वक्तव्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे ते कोणत्या आधारावर केलं होतं? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

सत्ता आहे म्हणून काहीही दावे प्रतिदावे कराल, पण काळ माफ करणार नाही 

दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा संघटनेनं राज्य सरकारवरील आरोप अत्यंत खरा असल्याचे म्हटलं आहे.राज्यात एक सुशिक्षित बेरोजगार तरूण अभियंता सरकारकडून देयके मिळत नाही म्हणून आपल्या परीवारास सोडून गेला याची खंत, दुःख, आपुलकीची भावना संबंधित राज्य शासनाचे संबंधित खात्याचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना नाही तसेच जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित अधिकारी यांना अजिबात नाही. पण काळ माफ करणार नाही. आता सत्ता आहे म्हणून काहीही दावे प्रतिदावे कराल, पण गेलेला आत्मा ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये जाऊन हा पराकोटीचा निर्णय त्याने घेतला आहे.

कंत्राटदार आंदोलन करीत आहेत ते काय मुर्ख आहे काय?

आपण राज्यकर्ते व प्रशासकीय अधिकारी आहात राज्यात एक वर्षापासून देयके मिळत नाही म्हणून कंत्राटदार आंदोलन करीत आहेत ते काय मुर्ख आहे काय? एवढी मोठी 1 लक्ष कोटींची बाकी असल्याने डिसेंबर 2025 एकही काम शासकीय काम मंजूर करायचा नाही हा आपण शासन निर्णय का म्हणून काढला? सगळी राज्यातील विकासाची कामे बंद का झाली? आपण सत्ताधारी यांनी व पदावर असलेल्या मंत्री महोदय यांनी असे बोलणे अजिबात शोभत नाही. सदर घटना अत्यंत दुर्दैवाची आहे. आपण याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक होते. नवीन तरुण उद्योजक पिढीला तुम्ही चालना देण्याची ऐवजी आपण असेच मरण पत्कारावे असेच या वाक्यप्रयोग व भाषा वापरत असाल‌ तर याला काहीतरी वेगळा प्रकारचा घाण दर्प आपल्या कृतीतून जगासमोर आला आहे, असे निवदेनातून म्हटलं आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या