HC Rejected Nawab Mailk Petition : नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. ईडीच्या (ED) कारवाईविरोधात केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा (Nawab Malik) दावा चुकीचा असल्याची टिप्पणी हायकोर्टानं केली आहे. ईडीनं केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरूनच असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. नवाब मलिकांसमोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधले विद्यमान अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना तातडीचा कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. ईडीच्या कारवाईला आव्हान देत आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत तात्काळ जेलमधून सुटका करण्याची नवाब मलिकांची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. नवाब मलिक हे सध्या भायखळ्याच्या आर्थर रोड कारागृहात कैद आहेत. त्यामुळे हेबियस कॉर्पस अंतर्गत त्यांनी केलेला दावा हा सिद्ध होत नसल्याचं स्पष्ट करत ईडीनं केलेली कारवाई बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच या याचिकेतून काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेत, ज्यावर आम्हाला सविस्तर सुनावणी घ्यावी लागेल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला आपला निकाल मंगळवारी जाहीर केला.
मुंबई उच्च न्यायालयात मलिकांनी दाखल केलेल्या या याचिकेला विरोध करत ईडीनं नवाब मलिकांविरोधातील कारवाई आणि त्यांची अटक मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला अनुसरूनच असल्याचा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. कुर्ला येथील एका जमीन व्यवहाराचे थेट संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी असून नवाब मलिकांनी या व्यवहारातून दाऊदला आर्थिक रसद पुरवल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच देशाच्या सुरक्षेवर सवाल उठवणा-या या प्रकरणाची चौकशी होणम गरजेचं असल्याचं ईडीनं यात म्हटलेलं आहे. तसेच तपास सध्या प्राथमिक अवस्थेत असल्यानं तो थांबवणं योग्य ठरणार नाही असंही ईडीनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण?
'ईडी'ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली आहे. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलंय. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली होती. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं होतं.