मरिन लाईन्स, वरळी सी-फेस, गेट वे ऑफ इंडिया सारख्या ठिकाणी छेडछाडीच्या घटना घडल्या आहेत. असंही न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. यावर सरकारी वकिलांनी यासंदर्भातील उपाययोजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केवळ उपाययोजना नको, ठोस पावलं उचला या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलं.
पुण्यातील घटनेनंतर कामकाजाच्या ठिकाणीही हल्ली स्त्रिया सुरक्षित नसल्याचं हायकोर्टानं यावेळी नमूद केलं. पोलिसांनी याबाबतीत अधिक संवेदनशील होण्याची गरज असल्याचं सांगत हायकोर्टानं महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या हेल्पलाईनबद्दल व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या हेल्पलाईनचे नंबर ट्रेन, बस, रिक्षा, टॅक्सी सगळीकडे लावा, असेही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.