मुंबई : कोरोना विषयी अनेक अफवा सोशल मीडियातून पसरवल्या जात आहे. याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हाताळताना प्रत्येकाने विशेष दक्षता घ्यावी, असं आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जनतेला केलंय. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगात असून आपल्या राज्यातही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. समाजमाध्यमाद्वारे या संदर्भात चुकीची माहिती, दहशत व भीती पसरविणाऱ्या बातम्या समाजात पसरू नयेत, कळत-नकळत अथवा जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या संदेशांद्वारे जातीय तेढ निर्माण होऊ नये याकरिता शासनाने समाजमाध्यमांकरिता विशेष मार्गदर्शिका प्रकाशित केली असून त्याचे सर्वांनी पालन करावे असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
कोरोना महामारीच्या व संबंधित लॉकडाउनच्या काळात सोशल मीडिया चुकीचे मेसेजेस फिरत आहेत. त्यात प्रामुख्याने व्हाट्सअॅपवर अफवा पसरविणारे चुकीचे मेसेजेस, फोटोज, व्हिडिओज, पोस्ट्स पाठवून व महामारीला धार्मिक रंग देऊन समाजात अशांतता पसरवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्स सारासार विचार न करता फॉरवर्ड केल्या जात आहेत. महाराष्ट्र सायबरने व्हाट्सअॅप या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म वरील सर्व ग्रुप सदस्य, ग्रुप ऍडमिन्स, ग्रुप निर्माते यांच्याकरिता एक मार्गदर्शिका प्रसारित केली आहे. ज्यानुसार व्हाट्सअॅप वापरताना पुढील दक्षता घ्याव्यात:
Coronavirus | राज्यात आज 187 नवे कोरोना बाधित, रुग्णांची संख्या वाढून 1761 वर
व्हाट्सअॅप ग्रुप सदस्यांसाठी
चुकीच्या/खोट्या बातम्या, द्वेष निर्माण करू शकणारी भाषणे व अशा प्रकारची माहिती ग्रुपवर पोस्ट करू नये.
आपल्या ग्रुपमधील जर अन्य कोणी सदस्याने अशी माहिती त्या ग्रुपवर पाठविली तर ती आपण अजून पुढे कोणालाही पाठवू नये.
आपण ग्रुपवर कोणतीही पोस्ट टाकल्यास व त्यावर ग्रुप ऍडमिन किंवा अन्य ग्रुप सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास तात्काळ सदर पोस्ट त्या ग्रुपवरून व आपल्या मोबाईल फोनवरूनसुद्धा काढून (Delete) टाकावी.
तुम्हाला मिळणाऱ्या बातमीचा स्रोत व त्याची सत्यता पडताळूनच ती बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी. तसेच ग्रुप वर येणारे व्हिडिओ, मीम्स यांचा उद्देश समजवून घेऊनच पुढे पाठवावे.
जर आपण सदस्य असणाऱ्या ग्रुपवर काही खोटी/चुकीची, आक्षेपार्ह बातमी, व्हिडिओज, मीम्स किंवा पोस्ट्स येत असतील ज्यामुळे जातीय किंवा धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतात, अशा पोस्ट्सबद्दल ग्रुप ऍडमिनला सांगून तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करू शकता तसेच त्याची माहिती www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर (Website ) पण देऊ शकता.
कोणत्याही धर्म, समुदाय विरुद्ध हिंसक, अश्लील, भडकावू व तेढ निर्माण होईल असे साहित्य, पोस्ट्स, विडिओ, मीम्स कोणत्याही ग्रुपवर किंवा वैयक्तिकपणे सुद्धा शेअर करू नये, तसेच तुमच्या मोबाईलमध्ये पण स्टोअर करू नका.
ग्रुप ऍडमिन, ग्रुप निर्माते (creator) यांच्यासाठी
- ग्रुप स्थापन करताना प्रत्येक ग्रुप सदस्य (Member) हा एक जबाबदार व विश्वासार्ह व्यक्ती आहे, याची खात्री करूनच त्याला किंवा तिला ग्रुपमध्ये सामील करावे.
- ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना ग्रुप निर्माण करायचा उद्देश व ग्रुपची नियमावली समजावून सांगावी.
- सर्व ग्रुप सदस्यांना सूचना द्या कि, जर कोणी ग्रुप सदस्याने सदर ग्रुपवर काही आक्षेपार्ह पोस्ट्स, मेसेजेस, व्हिडिओ, मीम्स किंवा तत्सम बाबी पाठवल्या केल्यास, त्या सदस्याला तात्काळ त्या ग्रुपमधून काढून टाकण्यात येईल.
- ग्रुपवर शेअर होणाऱ्या पोस्ट्सचे नियमितपणे परीक्षण करा.
- परिस्थिती अनुसार गरज पडल्यास ग्रुप सेटिंग बदलून only admin असे करावे. जेणे करून अनावश्यक मेसेज ग्रुपवर टाळता येतील.
- जर काही सदस्य सूचना देऊनसुद्धा आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकत असतील तर त्यांची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात करा.
परिणाम व शिक्षा - आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकणारे ग्रुप सदस्य(group members), ग्रुप ऍडमिन्स व ग्रुप निर्माते (Creators/owners ) यांच्यावर खालील कायद्यांद्वारे कारवाई होऊ शकते:
- भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 153(अ) व कलम 153 (ब): अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 188 अंतर्गत अशा व्यक्तीस सहा महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीच्या साध्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपये होऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
- भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 295(अ) अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 505 अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान, अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करील व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 2000 कलम 66 क अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला असेल तर त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 ड: जर कोणी संगणक प्रणालीचा इंटरनेटवर तोतयागिरी करण्यासाठी वापर केल्यास अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
- माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 फ अंतर्गत जर कोणी असे विधान किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल व त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 54: जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 कलम 68: एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मध्ये नमूद त्याचे कर्तव्यांपैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधन कारक असेल.
फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या 1973 कलम 144(1)आणि 144(3), जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या, किंवा राज्य शासनाने या संबंधित खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश(संचारबंदी ,इत्यादी) काढून बजावू शकतॊ. - महाराष्ट्र सायबर सर्व नागरिकांना सूचित करते की कोरोना विषाणू संदर्भात अफवा पसरविणे ,खोटी/चुकीची माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे अशा प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल व त्यामध्ये कोणाचीही गय केली जाणार नाही . त्यामुळे सर्व नागरिकांनी अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यापासून अलिप्त राहावे.
Health Minister on #Lockdown | लॉकडाऊन गांभीर्याने घेतला नाही तर 30 एप्रिलनंतरही लॉकडाऊन वाढणार - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे