GST : जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी (GST) लावण्याच्या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आज देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. पॅकिंग केलेल्या अनब्रँडेड अन्नधान्य, डाळी आदी पदार्थांवर 18 जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. व्यापारी संघटनांनी त्याचा निषेध केलाय. त्यासाठी आज एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पाळण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू होताच अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ महागणार आहेत. धान्य आणि डाळी 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढतील असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. महागाईचा हा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
18 जुलैपासून सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा धक्का
18 जुलै 2022 पासून सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा धक्का बसणार आहे. 28-29 जून रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी 18 जुलैपासून होणार असून त्यामुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलने सामान्य माणसांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अनेक वस्तूंसाठी उपलब्ध जीएसटी सूट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही वस्तू अशा आहे ज्यांवर जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे निर्णय 18 जुलैपासून लागू होणार आहेत.
या वस्तूंवर जीएसटी भरावा लागेल
डब्यात किंवा पॅक केलेले आणि लेबल केलेले (फ्रोझन वगळता) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुका मखना, कोरडे सोयाबीन, मटार, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर आता 5% जीएसटी लागू होईल. आत्तापर्यंत या वस्तूंना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. बँकेकडून टेट्रा पॅक आणि चेक जारी करण्याच्या सेवेवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. अॅटलससह नकाशे आणि तक्त्यांवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय लागू होणार आहे.
शाई-पेन्सिल शार्पनर महागणार
मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित गोष्टी आता महाग होणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलने प्रिंटिंग-ड्रॉइंग शाई, पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवा, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादने चाकू, पेपर-कटिंग नाइफ यावरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. सोलर वॉटर हीटर्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. जो पूर्वी 5 टक्के जीएसटी होता. एलईडी दिवे, दिवे यांनाही आता 12 ऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे.
बागडोगरा ते ईशान्येकडील राज्यांच्या हवाई प्रवासावर जीएसटी सूट आता फक्त इकॉनॉमी क्लासमध्ये प्रवास करण्यासाठी उपलब्ध असेल. बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर सवलत 5% जीएसटी अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. रोपवेद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवर यापूर्वी 18 टक्के जीएसटी आकारला जात होता, मात्र आता 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.