या निर्णयानुसार सध्या सुरु असलेले आणि होणारे विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही बेकादेशीर आहेत. तसंच विद्यापीठांना कारभार करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून एक छदामही मिळणार नाही.
विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात
महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, परभणीचं वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, आणि दापोलीचं डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार 5 मे रोजी या चारही विद्यापीठांची मान्यता स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या चारही विद्यापीठांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात आलं आहे.
दुष्काळातल्या असंवेदनशीलतेमुळे मान्यता स्थगित?
महाराष्ट्रातल्या चारही विद्यापीठांना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून 40 कोटीचा निधी मिळतो. आता विद्यापीठांची मान्यता तात्पुरती स्थगित झाल्यानं पैसा मिळणार नाही. विद्यापीठातलं संशोधन, सुविधा आणि विस्तार ठप्प होईल. एवढंच नव्हे तर फळा-खडूच्या पैशासाठीही विद्यापीठं महाग होणार आहेत.
लाखो रुपये पगार घेणारे प्राध्यापक असणारी विद्यापीठं महाराष्ट्रातला दुष्काळ असो की डाळींबावरचा लाल्या सारखा रोग कशावरच प्रभावी उपाय सुचवत नव्हती. भीषण दुष्काळ असतानाही कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या पिकांच्या कोणत्याच जातीवर संशोधन होत नव्हतं. दुष्काळावर मात करण्यासाठी विद्यापीठाची कसलीही भूमिका दिसत नव्हती. त्यावरच कृषी अनुसंधान संस्थेनं बोट ठेवलं आहे, असच म्हणावं लागेल.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनं विद्यापीठातल्या सुमार संशोधनासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना देखील जबाबदार धरलं आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात खासगी कॉलेजेसची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची रिक्तपदं, शेती शिक्षणाचा घसरता दर्जा आणि खाजगी कॉलेजेसच्या वाढत्या ताण हा विद्यापीठांना मूठमाती देण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रातल्या कृषी विद्यापीठांची मान्यता स्थगित केल्याचं परिषदेनं महिन्याभरापूर्वीच जाहीर केलं होतं. तसं पत्र देखील राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पाठवलं होतं. पण त्याची माहिती विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना कळू दिली नाही. त्यामुळे सध्या शिकत असलेले विद्यार्थी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.