मुंबई : मोफत एसटी बसच्या निर्णयाबाबत सरकारचा गोंधळात गोंधळ असल्याचं चित्र दिसत आहे. आधी राज्यभरात एसटीचा मोफत प्रवास जाहीर केल्यानंतर काल रात्री सरकारचे घुमजाव करणारे स्पष्टीकरण आलं आहे. मोफत सेवा ही राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी नाही, अशा आशयाचं पत्रक मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आलं आहे. या पत्रकात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या इतर राज्यातील मजूरांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहचवण्यासाठी आणि इतर राज्यात अडकलेले मजूर जे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले आहेत त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यासाठीच मोफत एसटी प्रवास असेल असं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय कोणत्याही इतर प्रवासासाठी राज्य परिवहन विभागाची बससेवा मोफत उपलब्ध असणार नाही, असं या पत्रकात म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडलवरुन हे पत्रक ट्वीट केलं आहे.




एसटी संदर्भातील निर्णय बदलल्याने राज्यातील लोकांमध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण होणार असल्याचे चिन्ह आहे. कारण काल, 9 मे रोजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना गावी परतण्यासाठी एसटीतर्फे मोफत सेवा देण्याबाबत घोषणा केली होती. ही मोफत बस सेवा येत्या 18 मे पर्यंतच असेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. यानंतर आपल्याला एसटीने मोफत गावी जाता येईल यासाठी अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता.

उदाहरण सांगायचं झालं तर या निर्णयानुसार समजा कर्नाटकात आपले जे लोकं अडकलेत त्यांना सीमेवरील कागल, कमालनगर किंवा उमरगा येथून त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात घेऊन जाणार तर आपल्या राज्यात जे कर्नाटकी आहेत, त्यांना या बॉर्डर वर सोडले जाणार आहे.


हे देखील वाचा - राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्यांना दिलासा, एसटीद्वारे मोफत घरी पोहोचवणार सरकार

हजारो लोकांना मुंबई, पुणे आणि त्या लगतच्या शहरांमधून गावी जायचे आहे. मात्र आता मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आलेल्या नव्या पत्रकात हा निर्णय बदलल्याने सरकारमधील विविध विभागात समन्वय नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मोफत प्रवासाचा निर्णय परिवहन विभागाने घोषित केला आणि त्यानंतर हा खुलासा मदत आणि पुनर्वसन विभागाने दिला आहे.

मोफत एसटी सेवा उपलब्ध करुन द्या- भाजप

अडकलेल्या जिल्हाअंतर्गत आणि राज्याबाहेरील विद्यार्थी, मजुरांना मोफत एसटी सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणा भाजप नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.  सतत बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे मजूर, विद्यार्थ्यांचे होत असलेले हाल थांबवण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.  परिवहन मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करून एसटी बसेस सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

काय म्हणाले होते परिवहन मंत्री अनिल परब

लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना गावी परतण्यासाठी एसटीतर्फे मोफत सेवा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र कन्टेन्मेंट झोनमधून कोणालाही प्रवासाची परवानगी नसेल, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल, 9 मे रोजी दिली होती. ही मोफत बस सेवा येत्या 18 मे पर्यंतच असेल. एसटीच्या माध्यमातून कोरोनाचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी काही अटी आणि शर्तींसह परवानगी देण्यात येईल, असंही अनिल परब म्हणाले होते. सोमवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. कन्टेन्मेंट झोनव्यतिरिक्त कोणाला जायचं असेल त्यांना जाता येणार आहे. प्रत्येकाला परवानगी घेऊनच प्रवास करायचा आहे. त्यापूर्वी त्यांची थर्मल स्क्रीनिंग, तपासणी करुन परवानगी दिली जाईल," असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं होतं. जर 22 लोकांना प्रवास करायचा असेल त्यांनी नाव, पत्ता, इच्छित स्थळ, आधार कार्ड क्रमांक ही माहिती भरलेला अर्ज शहरी भागात पोलीस आयुक्तालयात द्यायचा आहे. तर ग्रामीण भागातील लोकांनी हा जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे अर्ज द्यायचा आहे. ज्या जिल्ह्यात ते जाणार आहेत, त्या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आल्यानंतर, प्रवासाची एसटी बस कुठून आणि किती वाजता निघणार याची माहिती मोबाईलद्वारे दिली जाईल. ज्यांना वैयक्तिक प्रवास करायचा आहे, अशा लोकांसाठी एसटीने पोर्टल तयार केलं आहे. ते सोमवारपासून सुरु होईल. त्यावर ऑनलाईन परवानगी घ्यायची आहे. त्यानंतर त्यांना प्रवासाची माहिती दिली जाईल," असं देखील अनिल परब यांनी सांगितलं होतं.

Minister Anil Parab on ST Bus Service | एसटीतर्फे बससेवा मोफत : परिवहन मंत्री अनिल परब यांची माहिती


काय म्हणाले होते मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

राज्यात अडकलेल्यांना एसटीद्वारे त्यांच्या घरी पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी लागणारा प्रवासाचा खर्च  देखील सरकार करणार असल्याचे  मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 6 मे रोजी सांगितलं होतं. 10 हजार एसटी बसेसने राज्यात अडकलेल्या लोकांना घरी पोहोचवणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं. या प्रवासाचा खर्च मदत व पुनर्वसन विभाग उचलणार आहे. यासाठी जवळपास 20 कोटी रुपयांच्या वर अपेक्षित खर्च आहे. असं देखील वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं. महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात लोकं अडकली आहे. या लोकांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी आम्हाला परिवहन मंत्र्यांनी बसेस देण्याबाबत परवानगी दिली आहे.  महाराष्ट्रामधील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी सरकारकडून एसटी बसेसमार्फत ही मोफत सेवा दिली जाणार आहे. यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला साधारण वीस कोटीच्या आसपास निधी उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच यासाठी आणखी खर्च लागला तरी तो देण्यात येईल, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं होतं.

नागरिकांना घरी पोहचवण्यासाठी एसटीच्या 10 हजार बस धावणार : वडेट्टीवार 



राज्यात अडकलेल्या लोकांना गावी परतण्यासाठी एसटीची मोफत सेवा : अनिल परब