उस्मानाबाद : महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांत पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असंख्य मोर्चे निघाले. पण सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने मागण्या मान्य होत नाहीत. मात्र महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सदस्याला (आमदाराला) या सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काळजीचं कारण नाही. आर्थिक तंगीमुळं आमदारांच वेतन आणि पेन्शन कमी झालेली नाही. उलट त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. साताऱ्याच्या शरद काटकरांनी आमदारांच्या पेन्शन आणि वेतनाची माहिती काढली. ही माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यापासून सर्वत्र आमदारांच्या वेतनाबाबत चर्चा सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदारांना पगार-पेन्शनची खैरात का वाटली जात आहे? असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
आमदारांना पगार किती?
दोन्ही सभागृहाचे मिळून महाराष्ट्रात 367 आमदार आहेत. प्रत्येक आमदाराला मुळ वेतन 67 हजार रुपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रुपये, संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रुपये, दुरध्वनी सेवा 8 हजार रुपये, टपाल सुविधा 10 हजार रुपये असा एकुण 1 लाख 86 हजार 120 रुपये इतका पगार मिळतो. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी वर्षाकाठी सुमारे 79 कोटी 27 लाख 20 हजार रुपये सरकारकडून दिले जातात. हा पगार आणखी वाढवायला हवा. अशी मागणी आमदारांकडून होत आहे.
माजी आमदारांवरील उधळपट्टी किती?
शरद काटकारांनी आमदारांच्या पेन्शनची माहिती मिळवली. महाराष्ट्रात 797 माजी आमदार आहेत. एक टर्म (एकदाच) निवडून आलेल्या माजी आमदारांना 50 हजार रुपये पेन्शन मिळते. पुढची प्रत्येक टर्म निवडूण आल्यास पेन्शनमध्ये 5 हजाराची वाढ केली जाते. आमदारांनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनाही पेन्शनचा लाभ मिळतो. आमदारांच्या मृत्यूनंतर परिवाराला 40 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.
आमदारांना, माजी आमदारांना वैद्यकीय बिलं अमर्याद मिळतात. वर्षाकाठी रेल्वे आणि विमानाचा 35 हजार किलोमीटरचा प्रवास मोफत दिल. एसटी पूर्णपणे मोफत असते. विमान आणि रेल्वेचं AC second क्लासचं भाडं दिलं जातं. आमदाराने तिकीट काढून नंतर बिलं सुपूर्द केल्यावर सरकारकडून त्याची परतफेड केली जाते. तसेच आमदाराच्या विवाहसाथी (पत्नी किंवा पती) आणि सहाय्यकालादेखील मोफत प्रवासाची सुविधा पुरवली जाते.
महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्यावर 6 लाख 71 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी स्वत:चे पगार आणि पेन्शन सोडून द्यावेत, अशी मागणीदेखील लोकांकडून होत आहे.
सभागृहात आनेक मुद्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधक भांडतात. पण स्वतःच्या वेतन आणि पेन्शनसाठी आमदारांना सभागृहात भांडताना महाराष्ट्रानं कधीही पाहिलेलं नाही. पगार आणि पेन्शनवर सर्वपक्षीय आमदारांचं एकमत आहे. आमदारांच्या पगाराशिवाय मंत्र्यांच्या मागेपुढे धावणारी वाहनं, मंत्र्यांची बडदास्त पाहिली तर लोकशाही नेमकी कुणासाठी आहे, असा जुना सवाल पुन्हा पुन्हा पडत राहातो.
आमदारांना पगार नका देऊ, शेतकऱ्यांना मदत करा; आमदार बच्चू कडूंची मागणी
दरम्यान, राज्यातील कोणत्याही आमदाराला पगार देऊ नका, इतकंच नाही तर आयएस अधिकाऱ्यांनादेखील तीन महिने पगार देऊ नका, परंतु शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगलं धोरण आखायला हवं, असे वक्तव्य राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केले आहे. राज्यात सत्तेचा खेळ सुरु असताना नोव्हेंबरमध्ये राज्यात 300 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून गेल्या चार वर्षातील आकडेवारीच्या तुलनेत एका महिन्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा हा आकडा सर्वाधिक असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांनी एकत्र येऊन याविषयावर एक धोरण आखलं पाहिजे असेही बच्चू कडू म्हणाले.