कोल्हापूर : करवीर पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक बाळकृष्ण गुरव यांनी आत्महत्या केली आहे. झिरो पेंडन्सीच्या अतिताणामुळे गुरव यांनी काल नदीत उडी मारली होती. त्यानंतर आज उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.


या घटनेची माहिती समजताच संतप्त झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी करवीर पंचायत समितीत घटनेचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली. हा प्रकार केवळ ‘झिरो पेंडन्सी’ कामाच्या अतिरेकामुळे झाल्याचा आरोप करून विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, आयुक्त कुमाल खेमणार यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

झिरो पेंन्डसीसाठी सोमवार ही अखेरची मुदत आहे. त्यासाठी गेले काही दिवस जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना रविवारची सुट्टीही दिली नाही. अशातच चार दिवसांपूर्वी या कामाच्या पाहणीसाठी पुण्याहून आलेले सहाय्यक आयुक्त विलास जाधव यांच्या पाहणीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी एका कर्मचाऱ्याला निलंबित केले, तर एकाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढली.

गुरव हे दोन दिवस तणावाखालीच होते. हे काम आपल्याला झेपत नसल्याचे ते सहकाऱ्यांना सांगत होते. मात्र ‘आपण सर्वजण मिळून तुमचे काम करू,’ असे सांगून इतरांनी त्यांची समजूत काढली.

रविवारी सकाळी गुरव हे घरातून साडेनऊ वाजता बाहेर पडले. त्यांनी बाचणी येथील छोट्या पुलाजवळ मोटारसायकल लावली आणि ‘ग्रामोझोन’ या तणनाशकाचे प्राशन केले. ते पिऊन त्यांनी तुळशी नदीत उडी घेतली. तेथील शेतकऱ्यांनी हा प्रकार पाहून त्यांना तातडीने नदीतून बाहेर काढून कोल्हापुरातील शासकीय आणि नंतर खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.

गुरव यांच्या निधनाची बातमी समजताच जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी करवीर पंचायत समितीमध्ये एकत्र आले. यावेळी सर्वांनी ‘झिरो पेंडन्सी’ उपक्रमावर सडकून टीका केली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, गटविकास अधिकारी सचिन घाडगे यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत सर्वांनी बेमुदत ‘काम बंद’चे आंदोलन जाहीर केले.

या घटनेनंतर सर्व कर्मचारी आक्रमक झाले असून आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचं सांगितलं आहे.

‘झिरो पेंडन्सी’ म्हणजे काय?

सरकारी कार्यलयातील जुनी कागदपत्र आणि माहितींच डिजिटलायझेशन करण्याची सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. यात विशिष्ट तारखेपर्यंत सर्व काम होणं गरजेचं आहे, असे सांगितले जाते. या कामाला झिरो पेंडन्सी म्हणतात. मात्र, या संकल्पनेमुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामामुळे तणाव वाढताना दिसतो आहे.