मुंबई : वेळेवर पगार न झाल्याने एसटी चालक तरुणाने टोकाचं पाऊल उचलल्याची घटना बीड जिल्ह्यात नुकतीच घडली. तुटपुंजा पगार आणि तोही वेळेवर मिळत नसल्याने राज्यभरातील एसटी कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडलेत. मात्र आता एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, लवकरच त्यांना सप्टेबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
वेळेवर पगार न झाल्याने एसटी चालक तरुणाची आत्महत्या; आजी-आजोबांवर नातवाला सांभाळण्याची वेळ
ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता 12वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे, या करीता गांव ते शाळा दरम्यान वाहतूकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत योजना राबविली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेतंर्गत एस.टी. महामंडळाच्या बस वाहतूकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून सन 2013-14 पासून रक्कम देणे प्रलंबित होते. तसेच इंधन किमतीची दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक व वाहक यांचे वेतनवाढ व बसेसच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च इ. विचार करुन पुर्वलक्षी प्रभावाने सन 2013-14 पासून वाढीव दराने अनुदान देण्याबाबत मंत्री, परब यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी बैठक घेऊन एस.टी. महामंडळास एकूण 428 कोटी 88 लाख 62 हजार 200 इतका निधी मंजूर करुन घेतला. तसेच तो निधी देण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन मे, 2021 महिन्यात पहील्या टप्यातील 197 कोटी 58 लाख 40 हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापर्वीच एस.टी. महामंडळाला मिळाली आहे.
दरम्यान आज दुसऱ्या टप्प्यातील 231 कोटी 30 लाख 22 हजार 200 रूपयांचा निधी एस.टी. महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश संबंधित विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय काल निर्गमित करण्यात आला आहे. या निधीमधून एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.