नव्या निकषानुसार पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारुची दुकाने सुरू करता येतील. लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याने सुमारे 1500 परमीट रुम्स, 400 देशी दारुची दुकाने तसेच 800 पेक्षा अधिक बिअर शॉपी यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यातील अनेक दुकाने अनधिकृतपणे सुरू होती. आता परवाना शुल्क भरून ही दुकाने किंवा परमीट रुम्स अधिकृतपणे सुरू होणार आहेत. सरकारच्या तिजोरीतही करांच्या स्वरुपात चांगलीच भर पडणार आहे.
लोकसंख्येचा सध्याच्या निकष मद्य परवानाधारकांना अडचणीचा ठरत असल्यानेच त्यात बदल करण्यात आला आहे. नव्या निकषानुसार पाच हजारांऐवजी तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारुची दुकाने सुरू करता येतील.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची मद्य दुकाने बंद करण्याचा आदेश 16 डिसेंबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2017 पासून सुरू झाली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार विविध मद्य दुकाने किंवा परमिट रुम्स बंद पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2017 मध्ये आदेशात बदल केला होता व काही अटींवर महामार्गालगतची दारु दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.
उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येचे निकष लक्षात घेता ग्रामपंचायती हद्दीतील लोकसंख्येच्या निकषात बदल करण्यात आल्याचे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
पाच हजारांच्या लोकसंख्येच्या मर्यादेमुळे महामार्गांलगत बंद पडलेली अनेक दुकाने सुरू होण्यात अडचणी येत होत्या. या निकषात बदल करण्यात यावा म्हणून काही मद्य दुकान परवानाधारक उच्च न्यायालयात गेले होते.