सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं त्यांनी म्हटलं आहे. ‘दिवसेंदिवस शेती कमी होत आहे. ८२ टक्के लोकांकडे २ एकरपेक्षा कमी शेती आहे तर ७० ते ७२ टक्के शेतजमीनीला पाणी नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषासोबत शेतकी व्यवसाय करणाऱ्या वर्गाला शेतकरी म्हणून आरक्षण द्यायला हवे.’ असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.
'शेतकऱ्यांमध्ये सर्वच समाज येतात. त्यात आदिवासींपासून, ओबीसी, मराठा अशांचा समावेश आहे. मात्र, आरक्षणाचे निकष ठरवताना सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समोर ठेवायला हवे, असं माझं मत आहे.' असंही पवार यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, याचवेळी पवारांनी नोटाबंदी दरम्यान सहकारी बँकांना नोटा बदलून न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली.
“महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पण केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. नोटबंदीमुळे पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द झाल्या. राष्ट्रीयकृत व शेड्युल बँकांतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला.”, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
पवार पुढे म्हणाले, “केंद्र सरकारने आता जिल्हा बँकांना पत्र पाठवून सांगितले आहे की या नोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून बँकांनी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी. त्यामुळे पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, वर्धा, यवतमाळ, अहमदनगर, अमरावती अशा जिल्हा बँकांच्या मिळून 112 कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत.”
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांची बाजू पी. चिदंबरम मांडणार : शरद पवार