मुंबई : एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या विधवा पत्नीची तब्बल 56 वर्ष पेन्शन रोखणार्‍या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलेच धारेवर धरलं. स्वतंत्र्यासाठी तुरूंगाच्या यातना भोगणार्‍या स्वतंत्रसैनिकाच्या पत्नीची पेन्शन रोखणं हे राज्याला शोभत नाही. हा त्या स्वातंत्रसैनिकाचा अपमान आणि त्याच्या कुटुंबियांवर अन्याय आहे अशा शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारचे कान उपटलेत. ही थकित पेन्शन देण्यासंदर्भात चार दिवसात निर्णय घ्या असे निर्देशच देत राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं याचिकेची सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
रायगड जिल्ह्यातील रहिवासी आणि दिवंगत स्वतंत्र्यसैनिक लक्ष्मण चव्हाण यांच्या 90 वर्षांच्या विधवा पत्नी शालिनी चव्हाण, यांनी स्वतंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अ‍ॅड. जितेंद्र पाठारे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.
यावेळी याचिका कर्त्यांच्यावतीनं अ‍ॅड. जितेंद्र पाठारे यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, लक्ष्मण चव्हाण त्यांनी साल 1942 मध्ये 'भारत छोडो' आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यात त्यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना 17 एप्रिल 1944 ते 11 ऑक्टोबर 1944 या कालावधीत मुंबईच्या भायखळा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. कालांतरानं चव्हाण यांचं 12 मार्च 1965 रोजी निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या विधवा पत्नीनं पेंन्शनसाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला. ज्यात त्यांनी आपल्या दिवंगत पतीच्या कारावासाचं प्रमाणपत्रही सादर केलं होतं. परंतु चव्हाण यांच्या कारावासाचे तपशील भायखळा कारागृहाच्या जुन्या रेकॉर्डसोबत नष्ट झाल्यानं त्याची पडताळणी होऊ शकली नाही. दरम्यान चव्हाण यांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर आता त्यांना कोणाचाही अधार नाही. दैनंदिन गरजांसाठी संघर्ष त्या करत आहेत याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या संपूर्ण परिस्थितीची न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सादर केलेली कागदपत्र पाहाता स्वतंत्र्यसैनिक लक्ष्मण चव्हाण यांच्या याचिकाकर्ता या विधवा पत्नी आहेत यात वाद असण्याचं कोणतही कारण नाही. असं असलं तरी राज्य सरकारनं स्वातंत्र्यसैनिकांचं पेन्शन इतक्या दिर्घ काळासाठी रोखणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत याबाबत तातडीनं योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
महत्वाच्या बातम्या :