राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चारा छावणी, राज्य सरकारचा निर्णय

चारा छावण्यांची बिले जिल्हा प्रशासनाने तांत्रिक बाबी तपासून तातडीने अदा करावेत. त्यात विलंब करू नये. ज्यांना शेतीच्या कामासाठी बैल दिवसभरासाठी न्यायचा आहे, त्यांना ते घेऊन जाण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

मुंबई  : राज्यातील दुष्काळी भागात सुरू असलेल्या चारा छावण्यांमधील जनावरांसाठी टॅंकरद्वारे पाणी देण्याचा तसेच राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी छावणी सुरु करण्याचा निर्णय मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. चारा छावण्यांची बिले देण्यास विलंब करु नये, चारा छावण्यांच्या ठिकाणी तात्पुरते स्वच्छतागृहे सुरू करण्याचे निर्देश देखील पाटील यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले की, छावण्यांमधील जनावरांच्या सोयीसाठी शासनामार्फत टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. जनावरांच्या देखरेखीसाठी शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील महिला मोठ्या प्रमाणावर छावण्यांमध्ये उपस्थित असतात. अशावेळी महिलांसाठी त्याठिकाणी तात्पुरती स्वच्छता गृहे उभारावीत, अशा सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत.

चारा छावण्यांची बिले जिल्हा प्रशासनाने तांत्रिक बाबी तपासून तातडीने अदा करावेत. त्यात विलंब करू नये. ज्यांना शेतीच्या कामासाठी बैल दिवसभरासाठी न्यायचा आहे, त्यांना ते घेऊन जाण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात लहान व मोठ्या जनावरांसाठी छावण्या आहेत मात्र शेळ्या-मेंढ्यांसाठी राज्यात प्रथमच छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईपोटी आता पर्यंत 34 लाख शेतकऱ्यांना 2200 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

पाटील म्हणाले की, राज्यात सध्या 6209 टॅंकर्सच्या माध्यमातून 4920 गावे आणि 10 हजार 506 पाड्यांवर पाणी पुरवठा केला जात आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, औरंगाबाद विभागात एकूण 1501 चारा छावण्या सुरू आहेत. त्यामध्ये सुमारे 10 लाख 4 हाजर 684 जनावरे आहेत. आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना 111 कोटी, पुणे चार आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांना 47 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.