राज्यातील शेतकऱ्यांनी अखेर दोन दिवसांनी संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मध्यरात्री चार तास झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा या बैठकीनंतर करण्यात आला.
सरकारतर्फे शेतकऱ्यांच्या मनधरणीचं मुख्य काम कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पार पडलं.
याविषयी बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन, त्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या मागण्या समजून शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करुन राज्याच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला की 31 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील अल्पभूधारक आणि थकबाकीदार शेतकरी आम्ही कर्जमुक्त करु. हा स्वागतार्ह निर्णय राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा घेण्यात आला. मी राज्याच्या जनतेचं अभिनंदन करतो. त्यांच्या लढ्याला यश मिळालं."
ही कर्जमुक्ती सबळ-प्रबळ
"काही लोकांनी कर्जमाफीचा गैरफायदा घेतला होता. म्हणून जिल्हानिहाय बैठक घेऊन एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत छाननी होईल. जे शेतकरी वंचित राहतील त्यावर स्वतंत्रपणाने विचार करेल. ही कर्जमाफी सबळ-प्रबळ असेल."
सरकार कायमच चर्चेला तयार
शेतकऱ्यांबद्दल सरकारला इगो नव्हता. सरकार कायमच चर्चेचं आवाहन करत होतं. माझं सरकार हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं.
संबंधिता बातम्या