मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांनी अखेर दोन दिवसांनी संप मागे घेतला आहे. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुमारे चार तास चर्चा झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्या आणि पहाटे चारच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
रात्री साडेबाराच्या सुमारास शेतकरी 'वर्षा'वर शेतकरी संपामुळे दोन दिवस महाराष्ट्र ढवळून निघाला. शेतकरी संपामुळे शहरांची कोंडी होऊन, दूध, भाजीपाल्याचा तुटवडा जाणवू लागला होता. राज्यभरात ठिकठिकाणी दूध,भाजीपाला रस्त्यावर ओतून निषेध नोंदवला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिलं होतं. कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे सातत्याने शेतकऱ्यांच्या संपर्कात होते. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांचं चर्चेचं निमंत्रण स्वीकारलं. त्यानुसार रात्री साडेबाराच्या सुमारास शेतकरी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी दाखल झाले.
मध्यरात्री चर्चेला सुरुवात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मध्यरात्री चर्चेला सुरुवात झाली. यावेळी कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे सुद्धा उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव, दूध दर यासारख्या मुद्यांवर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
4 तासांनी निर्णय, शेतकरी संप मागे चर्चेच्या फैरी झडल्यानंतर सुमारे चार तासांनी म्हणजेच पहाटे चारच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी अखेर संप मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले? या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "शेतकरी संप आणि शेतकरी मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाली. कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक आहे. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल.या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल ". याशिवाय शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषीमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. यासाठी सरकारकडून एक समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली असून, ही समिती 31 ऑक्टोबरपर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहेत. तसंच दुधाचे भाव वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. किंमतीबाबत 20 जूनपर्यंत निर्णय होईल. आंदोलनात ज्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, त्या शेतकऱ्याच्या परिवाराला सरकार आर्थिक मदत करणार.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे - हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. येत्या अधिवेशनात त्याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे.
- राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- दुधाच्या भावासंदर्भात तटस्थ निरीक्षक नेमण्यासंदर्भात विचार
- वाढीव वीज बिलाचा पुनर्विचार
- थकीत बिलाचे व्याज आणि दंडव्याज रद्द करण्याचा निर्णय
- शीतगृह साखळी निर्माण करणार
- नाशवंत शेतमालासाठी प्रक्रिया उद्योग आणणार
- शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेतले जातील, मात्र गुंडावरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाही
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीला शेतकऱ्यांकडून कोण कोण हजर होतं? - जयाजीराव सूर्यवंशी
- धनंजय जाधव
- शांताराम कुंजूर
- सतीश कानावडे
- विजय काकडे
- अड. कमल सावंत
- सीमा नरोदे
- संदीप गीते
- शंकर दरेकर
- योगेश रायते
- अजित नवले
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आणि शेतकर्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी 1 जूनपासून संपाची हाक दिली होती. त्याला राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. तो संप अखेर आज मागे घेण्यात आला.