Farm Laws Repeal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.  या निर्णयानंतर एकीकडे निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे तर दुसरीकडे मात्र हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हणत हा काळा दिवस असल्याच्या प्रतिक्रिया कायद्याच्या समर्थकांनी दिल्या आहेत. 



Farmers Protest : बळीराजापुढं सरकार नमलं; 359 दिवसांचा लढा यशस्वी, ऐतिहासिक आंदोलनातील महत्त्वाचे टप्पे 


सरकार काही शेतकऱ्यांच्या दबावाला बळी पडले- अनिल घनवट
या निर्णयाचे देशभर स्वागत होत असताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या कमिटीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेला निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा असल्याचे म्हंटले आहे. सरकार काही शेतकऱ्यांच्या दबावाला बळी पडले असून त्यांच्या समोर सरकारने गुढगे टेकवले आहे असा आरोप करत हे कायदे मागे घेणे हा मार्ग नव्हता तर त्यात काही सुधारणा आवश्यक होत्या, त्या करून कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते असे घनवट यांनी म्हंटले आहे. कृषी कायद्याच्या बाबतीत फक्त राजकारण सुरू असून शेतकऱ्यांशी कोणाला देणंघेणं नाहीये आणि ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची असेल असेही घनवट यांनी म्हणलं आहे.


Farm Laws : बळीराजाच्या आंदोलनाला मोठं यश, कृषी कायदे अखेर रद्द, काय होते कायदे आणि आक्षेप


राजकारण जिंकलं आणि शेतकरी हरले- सरोज काशीकर
शेतकरी संघटनेच्या माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार सरोज काशीकर यांनी  म्हटलं आहे की, कृषी कायदे रद्द करणे ही बाब दुर्दैवी आहे. राजकारण जिंकलं आणि शेतकरी हरले, असंच यावेळी म्हणावं लागेल. ते दुरदर्शीपणे शेतकरी हिताचे होते. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांचा घात केला. सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून शेतकऱ्यांचा घात केला. या घटनेचा निषेध करतो. जुजबी सुधारणा करून हे कायदे अमलात आणायला पाहिजे होते, अशी प्रतिक्रिया सरोज काशीकर यांनी व्यक्त केली.


शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आजचा दिवस काळा दिवस - सदाभाऊ खोत
शेतकरी नेते, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं की, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आजचा दिवस काळा दिवस आहे. आज शेतकऱ्याला मिळालेल्या स्वतंत्र हे संपुष्टात आलं, शेतकरी पारतंत्र्यात गेला. शेतकऱ्यांना जे या कायद्याने स्वातंत्र्य मिळणार होते ते हिरावून घेतले. मूठभर दलाल आडती हे आज जिंकले, पण दलालच्या तावडीतून सुटू इच्छिणारा शेतकरी मात्र हारला, त्याचा पराभव झाला आहे. पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश शेतकरी मार्केट कमिटी भोवती बाजारपेठ फिरत असते, त्यांच्या टक्केवारी मिळते. कोट्यवधी रुपयांचा यात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यांना आता संधी मिळाली. कृषी कायदे मागे घेतल्याने आता लुटणाऱ्यांना यांना सुगीचे दिवस आले असे म्हणता येईल आणि  शेतकऱ्यांना मात्र गळफास आला असल्याची प्रतिक्रिया सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.


तिन्ही कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय चूक - भारतीय किसान संघ


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली, तरी हे देशातील लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी चुकीचा निर्णय झाल्याचे मत भारतीय किसान संघाने व्यक्त केले आहे. देशातील बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाही, तर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनावर बसलेल्या मूठभर शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आरोप ही भारतीय किसान संघानं केला आहे. तिन्ही कृषी कायदे देशातील सर्व शेतकऱ्यांना मान्य व्हावे यासाठी त्यामध्ये चार दुरुस्त्या भारतीय किसान संघाने सुचवल्या होत्या, मात्र केंद्र सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. आता पंतप्रधानांनी पुढील निर्णय घेण्यासाठी ज्या एक्सपर्ट समितीची घोषणा केली आहे.. त्या समितीत  अराजकीय लोकांना म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रतिनिधींना तसेच शेतीविषयक अर्थव्यवस्थेच्या जाणकारांना प्रतिनिधित्व द्यावं अशी अपेक्षाही भारतीय किसान संघाने व्यक्त केली आहे.


काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी...
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तो संसदेद्वारे मागे घेतला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.



काय होते तीन कृषी कायदे 


पहिला कायदा 
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020  


दुसरा कायदा 
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 


तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020