AGM extended till December 2022 : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरीक्षणाला पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे असंख्य गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. कारण, सोसायटीसाठी एजीएम घेण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. ऑक्टोबर 2022 पासून डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतचं परिपत्रक जारी केलेय.
मागील दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीनं भारतासह महाराष्ट्रातही हाहा:कार माजवला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं याला साथीचा रोग म्हणूनही घोषीत केलेय. कोरोना महामारीमुळे अनेकांची घरं उद्धवस्त झाली. अनेकजण अनाथ झाले. अनेक कामं अडकली, अर्थचक्र थांबवलं होतं. आता पुन्हा एकदा परिस्थिती पूर्वरत होत आहे. कोरोनामुळे थांबलेली काम पुन्हा एकदा सुरु होत आहेत.
सरकारच्या परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलेय?
कोरोना परिस्थिती पाहाता संसर्गजन्य आजाराच्या अनुषंगाने आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती पाहून 13 मार्च 2022 च्या अधिचूनेन्वये साथरोग अधिनियम 1987 च्या खंड 2, 3 आणि चारची अंमलबजावणी राज्यात सुरु केल्याने राज्यातील सहकारी संस्थाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नव्हते. ही बाब विचारत घेऊन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 75 व कलम 81 मध्ये 28 डिसेंबर 2021 व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेम्याच्या कालावधीत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढ करण्यात आली. ज्याअर्थी सहकारी संस्थांचे लेखापरिषण व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या कालावधीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चा कलम 75 आणि कलम 81 मध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. उक्त सुधारमेमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षातील सहकारी संस्थांचा लेखापरिक्षण कालावधी डिसेंबर 2021 तर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला. या कारणामुळे तसेच संस्थेचा कारभार पाहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना कोविड या साथीच्या आजारामुळे संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यास अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. परिणामी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याकरीता आवश्कयक ती तयारी करण्यास पुरेसा अवधी मिळाला नसल्याने उक्त आर्थिक वर्षासाठीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा विहित वेळेत घेण्यास अडचण निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे कोविडच्या महामारीमुळे सभासदांच्या प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे करावयाच्या कामकाजावरील स्थगिती दिनांक 12 मे 2022 रोजी उठवण्यात आली. परिणाणी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास विलंब झाला असल्याने अधिनियमात विहित केलेल्या कालावधीत संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य होणार नसल्याची बाब विविध सहकारी संस्थांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे. त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५७ मधील राज्य शासनास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांच्या वर्गास अधिनियमाच्या किंवा नियमांच्या आशयास बाधा येणार नाही, अशा पेरफारानिशी या अधिनियमांच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये निर्देश देता येतील. या तरतुदीनुसार, शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७५ व कलम ८१ मधील तरतूदीला सूट देऊन सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील सर्व सहाकारी संस्थांच्या लेखापुस्तकांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.