मुंबई : मढ परिसरातील एरंगळ समुद्र किना-यावरील जमीनदोस्त केलेली हिंदू स्मशानभूमी महिन्याभरात पुन्हा बांधून देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील तक्रारदार आणि रिसॉर्ट मालक चेतन व्यास यांना एक लाख रूपयांचा दंड आकारला असून ही रक्कम मच्छिमार सोसायटीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकचं नव्हे तर ही स्मशानभूमी उभरण्याचा खर्चही व्यास यांच्याकडूनच वसूल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं आपल्या निकालात दिले आहेत.
मुंबई पालिकेच्या मृत्यूनोंदणी नोंदवहीतून फेब्रुवारी 1991 सीआरझेड नियमावलीच्या अधिसूचनेच्या आधीपासूनच स्मशानभूमी त्या जागेवर अस्तित्वात असल्याचे आढळून आल्याचं पालिकेनं कबुल केलं. 25 डिसेंबर 1990 आणि 16 फेब्रुवारी 1991 रोजी याच स्मशानभूमीत दोन अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. यावरून सीआरझेडच्या अधिसूचनेपूर्वीपासून ही स्मशानभूमी तेथे होती हे सिद्ध होतंय. त्यामुळे कोणतीही चौकशी, सुनावणी अथवा तपासणी न करता उपनगर जिल्हाधिका-यांनी केलेली ही करवाई बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टानं ती रद्द केली आहे.
कोणतीही सुनावणी न घेता ही स्मशानभूमी पाडण्यात आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. एरव्ही बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश वारंवार देऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. मग एका रेसॉर्ट चालकाच्या तक्रारीवर कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत इतक्या तत्परतेनं कारवाई कशी झाला असा सावल हायकोर्टानं उपस्थित करत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या कारवाईवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. या खटल्याच्या एका सुनावणीत उपनगर जिल्ह्याधिकारी निधी चौधरी यांना हायकोर्टानं हजर राहण्याचे निर्देश दिले होत, त्यानुसार त्या जातीनं कोर्टापुढे उभ्या राहिल्या होत्या.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. साल 2021 मध्ये न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांना तिथं संयुक्त तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक तुकडी तयार करून त्यांनी त्या जागेची पाहणी केली. त्यानंतर स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधली गेल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सादर केला. या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
स्मशानभूमी जमीनदोस्त करताना त्या समाजातील लोकांसोबत बैठक अथवा सुनावणी पार पडली होती का? त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. तेव्हा, तशी कोणतीही सुनावणी पार पडली नसल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी होऊनही उल्लंघन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जातं. मग या प्रकरणी कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन न करता तातडीनं कारवाई कशी केली?, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असाच चालतो का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली होती.