नव्याने स्थापन केलेल्या समितीने कुठल्याही प्रभावाखाली न येता दोन महिन्यात नियुक्त्यांबाबत पुनर्विचार करावा, हे करीत असताना यापूर्वीच्या समितीमधील सदस्याला नव्याने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये स्थान देऊ नये, त्याचबरोबर सध्या कार्यरत व्यवस्थापन मंडळाने दरम्यानच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये. असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असल्याचे याचिकाकर्ता संजय काळे यांनी सांगितले.
२८ जुलै २०१६ ची अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर शिर्डी संस्थानसाठी नवीन व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करुन नव्या सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेले विश्वस्त मंडळ राजकीय आहे. त्यांच्यावर गुन्हे आहेत, मंडळ नेमताना सरकारने हायकोर्टाची परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे हे मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी केली होती.