Eknath Shinde Government Cabinet Expansion :  हिवाळी अधिवेशनाच्या आधीच मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करत असताना महामंडळाचे सुद्धा वाटप केलं जाणार आहे. तशा स्वरूपाची चर्चासुद्धा शिंदे गट आणि भाजपमध्ये सुरू झालेली पाहायला मिळते.  मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार करत असताना शिंदे गटासोबत असलेले सर्वच आमदारांना खूश केल जाणार का हे पाहावं लागणार आहे. विस्तार करत असताना सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे नेमका विस्तार कसा करायचा यावर आता चर्चा सुरू आहे.


एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारला शंभर दिवस उलटून गेलेले आहेत.  त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी असा सातत्याने प्रश्न विचारला जातोय. हाच मंत्रीमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसं सुतोवाच स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होतील.  त्यामुळे विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी मंत्रीमंडळ विस्तार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण आता एकाच मंत्र्यांकडे अनेक विभागांची जबाबदारी आहे. त्यात राज्यमंत्री नसल्याने विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये जर एकाच वेळीप्रश्न उपस्थित केला. तर त्याला उत्तर कसं द्यायचं असा प्रश्न निर्माण होत आहे.


अधिवेशनाचा  प्रश्न तर आहेच मात्र त्याहून गंभीर म्हणाल तर शिंदे गटातील 40 आमदारांनी त्याग करुन बंडखोरी केली. मात्र त्यापैकी फक्त नऊ जणांना मंत्रिपद देण्यात आले.  हे नऊ जण आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यामुळे आपल्यासोबत आलेल्या इतर आमदारांना खूश तर करावं लागेलच. मात्र काही अपक्ष आमदारांनी सुद्धा या बंडामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती.  त्यांनासुद्धा खुश ठेवावा लागेल. नाहीतर त्यांची वाढती नाराजी ही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते....


मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतानाही सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. कारण भाजप आणि शिवसेनेचा शिंदे गट एकत्र आहे. शिंदे गटाच्या सोबत आलेले चाळीस आमदार यापैकी एकाच विभागातले अनेक आमदार आहेत. त्यामुळे त्या विभागातील सर्वच आमदारांना मंत्रीपद देणे शक्य होईल का? उर्वरित महाराष्ट्रासाठी नेमकी काय रणनिती ठेवायची? हे सगळे प्रश्न समोर ठेऊनच सरकाराला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 


मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराआधी महामंडळ वाटपाची शक्यता आहे. कारण शिंदे गटातील चाळीस आमदार आणि भाजपचे आमदार या सर्वांना मंत्रिपद देणं शक्य नाही. त्यामुळे महत्त्वाच्या आमदारांना महत्त्वाची महामंडळे देऊन खूश केलं जाणार  आहे. त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजपला नेमकी कोणती महामंडळ कशी द्यायची यावरून सुद्धा आता चर्चा सुरू झालेली पाहायला मिळते.