मुंबई: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ईडीने (ED) मोठी छापेमारी केली आहे. आयकर परताव्या संदर्भात केलेल्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने पुणे, लोणावळा, खंडाळा, कर्जत तसेच कर्नाटकातील उडुपी येथील जमिनी जप्त केल्यायत. त्याचप्रमाणे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडीसारख्या आलिशान गाड्या आणि मुंबई, पनवेल येथील फ्लॅट अशी सुमारे 166 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. आयकर खात्याचे वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल आणि इतरांनी आयकर विभागाकडून बोगस मार्गाने उपलब्ध झालेला 263 कोटी रुपयांचा परतावा वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये वळवल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय.
आयकर खात्याचे वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल आणि इतरांनी स्वःताच्या विभागाताच 263 कोटींचा घोटाळा केला. या प्रकरणी ईडीने आता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदी लागू करुन 166 कोटींची संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त केली आहे. या मध्ये लोणावळा, खंडाळा, कर्जत, पुणे आणि उडुपी (कर्नाटक) येथील स्थावर मालमत्तांव्यतिरिक्त, पनवेल आणि मुंबईतील फ्लॅट्स आहेत.
मालमत्तांमध्ये लक्झरी कार BMW X7, Mercedes GLS400d, Audi Q7 चा समावेश आहे.
वरिष्ठ कर सहाय्यक तानाजी मंडल अधिकारी यांनी त्यांच्या वरिष्ठांचा विश्वास संपादन करुन त्यांचे लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवले. त्यांनतर लॉगिन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करुन ही फसवणूक केली. मंडल आपल्या सहाय्यकांना आयटी विभागाकडे बनावट TDS सादर करण्यास सांगत असे. त्यानंतर वरिष्ठांचे लॉगिन तपशील वापरून वरिष्ठ अधिका-यांच्या खात्यांमध्ये प्रवेश करून फसवणूक करून बोगस रिफंड आपल्या सहकाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ट्रान्सफर करत होते.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अतिरिक्त महासंचालक (दक्षता)-4 यांच्याकडून लेखी तक्रार मिळाल्यानंतर त्याच्या दिल्ली युनिटने (भ्रष्टाचारविरोधी-1) नोंदवलेल्या सीबीआय प्रकरणावर ईडीचा तपास आधारित आहे. तानाजी मंडल अधिकारी 263 कोटींची रक्कम एसबी एंटरप्रायझेस नावाच्या फर्मच्या बँक खात्यात जमा केली. पैशांचे नियंत्रण मंडल यांचा साथीदार भूषण पाटील नावाच्या व्यक्तीकडे होते. ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, नोव्हेंबर 2019 पासून 263 कोटी रुपयांचे एकूण 12 फसवे TDS रिफंड केले. जे एसबी एंटरप्रायझेसच्या खात्यात जमा झाले. 2007-08 आणि 2008-09 मूल्यांकन वर्षापासून प्रलंबीत दर्शविलेल्या दाव्यांवर परतावा दिला गेला. त्यानंतर पाटील आणि त्यांचे सहकारी आणि शेल कंपन्यांच्या इतर खात्यांमध्ये निधी वर्ग करण्यात आला. म्हणून ईडी ने पीएमएलए कायद्या अंतर्गत तपास सुरु केला ज्यात हे सगळे समोर आलं