मुंबई : लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाऊन मध्ये लोकांना अन्नधान्य पुरवणे गरजेचे आहे. पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला गती देणे देखील तेवढेच गरजेच आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक उलाढाल थांबली आहे. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारप्रमाणे आर्थिक दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या नागरिकांना एक ठराविक रक्कम दिली पाहिजे. वन नेशन वन रेशन कार्ड केले पाहिजे. ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही त्यांच्याकडे अडचण आहे. त्यामुळे किमान कोरोना काळात तरी तामिळनाडूचा पॅटर्न संपूर्ण देशात राबवला पाहिजे, असे मत नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे.
नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी म्हणाले, कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले. ज्यांच्याकडे पैसै आहेत ते खर्च करत नाही त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र बंद पडले आहे. महिन्याला लोकांना किमान एक ठराविक रक्कम जरी दिली तरी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि ते खर्च करतील. यामुळे आर्थिक उलाढाल होण्यास मदत होईल आणि थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या गाडीला गती मिळेल.
पहिल्या लॉकडाऊनची गरज नव्हती
कोरोनाशी कसे लढायचे याची समज पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये नव्हती. पहिल्या लाटेत लॉकडाऊनची गरज नव्हती. जेव्हा कोरोनाचा प्रसार जेव्हा जास्त तेव्हा लॉकडॉऊनची गरज असते. पहिल्या लाटेनंतर देशाला लॉकडाऊनची गरज नव्हती. सप्टेंबरनंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला याचे कारण आपल्याला समाजले नाही. जानेवारीत लोकांना कोरोना संपला असे वाटले. निवडणुका, उत्सव यामुळे दुसरी लाट आली पूर्वतयारी नसल्याने याचा फटका बसला. आता आजही तिसऱ्या लाटेचा अंदाज बांधता येणार नाही. परंतु दुसऱ्या लाटेतून धडा घेतला असून सरकार तिसऱ्या लाटेसाठी पूर्वतयारी करत आहे महाराष्ट्रात निवडणुका नव्हत्या आणि कुंभमेळा देखील नव्हता तरी महाराष्ट्रात परिस्थिती गंभीर होती. तरी कोरोनाची ही लढाई महाराष्ट्राने चांगल्या पद्धतीने लढत आहे.
लसीकरण
नोव्हेंबरपर्यंत लसीकरण होण्याच्या केंद्र सरकारच्या दाव्यावर अभिजीत बॅनर्जी म्हणाले, नोव्हेंबर पर्यंत लसीकरण पूर्ण होण्याबात मला शंका वाटते. कारण लसीचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून असे कोणतेही दावा करण्यात आली नाही. सरकारने वॅक्सीन किती पूर्ण होणार हे सांगण्यापेक्षा ते कसे पूर्ण करणार याची स्पष्ठता दिली पाहिजे.