सिंधुदुर्ग : समुद्रात होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला आता आळा बसणार आहे. कारण यापुढे ड्रोनने समुद्रातील अनधिकृत मासेमारीवर टेहळणी केली जाणार आहे. ड्रोनद्वारे टेहळणी करण्यास महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम 1991 अन्वये महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरील अनधीकृत मासेमारीवर निर्बंध घातले आहेत. तरी देखील कोकणातील समुद्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे मासेमारी केली जाते. केंद्र सरकारने देखील एलएडी मासेमारीवर ( समुद्राच्या पाण्यात जनरेटरच्या साहाय्याने लाईट सोडून केली जाणारी मासेमारी) बंदी घातली आहे. तर पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन असाही वाद सुरू आहे. अनधिकृत मासेमारीला आळा बसावा यासाठी सागरी पोलीस तैनात केले जातात. परंतु, त्यांच्याजवळ अत्याधुनिक बोट नसल्यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या बोटी पळून जाण्यात यशस्वी होतात. त्यावर उपाय म्हणून ड्रोनच्या साहाय्याने टेहळणी करण्याची याचिका मालवण मधील आनंद हुले यांनी तीन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून या मागणीला आता तत्वतः मान्यता मिळाली आहे.
अनधिकृत मासेमारीमुळे समुद्रातील अनेक दुर्मिळ मासे व कासव मृत्यूमुखी पडतात. त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे वन आणि पर्यावरण विभागाचे काम आहे. परंतु, तटरक्षक दल व वनविभागाच्या माध्यमातून गस्तीनौकेद्वारे दोषींवर कारवाई करण्यात येत नाही. लाखो दुर्मिळ मासे व जलचरांची हत्या तस्करी करणाऱ्या समाजकंटकावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आनंद हुले यांनी तीन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती.
ड्रोनने समुद्रात होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर टेहळणीच्या सूचनेला तत्वत मंजूरी मिळाली आहे. मुंबईत ज्याप्रमाणे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे टेहळणी केली जाते. त्याच धर्तीवर कोकणातील समुद्री क्षेत्रात ड्रोनच्या माध्यमातून टेहळणी केली जाणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या