मुंबई : राज्य शासनाने कोरोनाचे उपचार देण्याकरिता खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय उपचारांसाठी जे काही दर निश्चित केले आहे, त्यामुळे डॉक्टरांवर दवाखाने बंद करण्याची वेळ असून हा अन्याय आहे. तसेच हॉस्पिटल्सच्या न परवडणाऱ्या दरात थोडीशी कुचराई झाल्यास ऑडिटर पाठवून डॉक्टरांवर कारवाया केल्या जात आहेत, या सर्वांच्या निषेधाचा भाग म्हणून राज्यातील डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सामुदायिकरित्या 'क्वॉरंटाईन' (विलगीकरण) करून घेण्याचा निर्णय घेतला असून या क्वॉरंटाईनची मुदत 14 दिवसांपर्यंत असू शकेल असे म्हटले आहे. अशा पद्धतीने डॉक्टरांनी खरंच क्वॉरंटाईन करून घेतले तर याचा मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना त्रास होऊ शकतो.
कोरोनाच्या या काळात सामान्य जनतेला वैद्यकीय उपचार परवडावेत म्हणून, शासनाने कोरोनसाठी लागणाऱ्या उपचाराचे दर निश्चित केले आहेत. शिवाय जर या नियमाचा कुणी भंग केल्यास त्यावर रीतसर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मात्र शासनाने जे दर ठरविले आहेत. त्यामध्ये दवाखाने चालविणे शक्य नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात की, "हॉस्पिटल्सच्या आयसीयुकरिता ठरवलेल्या सध्याच्या दरामध्ये ऑक्सिजन, पीपीई किट्स, बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस, कर्मचाऱ्यांचे पगार, निर्जंतुकीकरणाचा खर्च भागवणे हॉस्पिटल्सना अवघड होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 25000 हॉस्पिटल्सपैकी बहुसंख्य हॉस्पिटल्स बंद पडण्याची वेळ आलेली आहे. त्याकरिता हे दर वाढवण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती, आणि त्यात आयएमए समवेत चर्चा करून हे दर वाढवण्याबाबत 31 ऑगस्टपूर्वी एक बैठक घेऊन ते निश्चित करण्याचे ठरवले होते. मात्र तशी बैठक न घेता राज्याच्या आरोग्यसचिवांनी 31 ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढून हे दर कायम ठेवले आणि त्यात आणखीन इतर गोष्टींची भर घालून ते परवडण्याच्या दृष्टीने आणखीन अवघड करून ठेवले. याबद्दल आयएमए महाराष्ट्र राज्याने 1 सप्टेंबर रोजी या दरांबाबत ठरवलेल्या बैठकीचे स्मरण देऊन पुढील 3 दिवसांत आयएमएसोबत बैठक घेऊन या दरात फेरचर्चा करण्याची विनंती केली, परंतु आजपावेतो राज्य सरकारने त्याबाबत काहीही उत्तर दिलेले नाही."
Coronavirus | कोरोना बरा झाल्यानंतरही हॉस्पिटलच्या वाऱ्या कायम!
ते पुढे असेही सांगतात की, " या अशा काळात संपावर जाणे उचित आम्हाला पूर्णपणे कल्पना आहे. आम्ही रुग्णांना वाऱ्यवार सोडू शकत नाही. मात्र आमच्यावर होत असल्याच्या अन्यायाबाबत आम्ही शासनासची भेट घेऊन चर्चाही केली आहे. त्यांना सगळी परिस्थिती समजावून सांगितली आहे. त्याकरिता आम्ही आजही चर्चा करायला तयार आहोत. आमच्यावर होणाऱ्या अन्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आम्ही 10 सप्टेंबरपासून आठवड्याभरात आयएमएच्या सर्व शाखा डॉक्टरावर होणाऱ्या या अन्यायाबाबत त्यांच्या विबगातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर शांततामय निदर्शने करून निवेदन देतील. मुंबईत आझाद मैदान येथे डॉक्टरांची महारॅली आयोजित करून शांततामय निदर्शने करण्यात येतील आणि मंत्रीमंडळात तसेच विधीमंडळात लक्ष्यवेधी सूचना मांडण्याचा प्रस्ताव देण्यात येईल. कोविड रुग्णाच्या उपचारात मृत्युमुखी पडलेल्या सहकारी शहीद डॉक्टरांच्या स्मरणार्थ 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता सर्व डॉक्टर्स आपापल्या दवाखान्यासमोर, हॉस्पिटल्ससमोर एकत्रित होऊन 10 मिनिटे मूक श्रद्धांजली वाहतील. त्याच दिवशी रात्री 8 वाजता महाराष्ट्रातील प्रत्येक आयएमए शाखेच्या ऑफिससमोर अथवा गावातील प्रमुख ठिकाणी शहीद डॉक्टरांचे प्रातिनिधिक पोस्टर लावतील आणि त्याच्या खाली प्रत्येक आयएमए सदस्य एक पणती किंवा मेणबत्ती लावून त्यांना श्रद्धांजली वाहील. सगळ्या सनदशीर मार्गाचा आम्ही वापर करणार आहोत. जर एवढं करून सुद्धा न्याय मिळाला नाही तर शेवटचे पाऊल म्हणून आम्हा डॉक्टरांनासुध्दा आता सामुदायिक रित्या 'सेल्फ क्वॉरंटाइन' करून घ्यावे लागणार आहे."
इंडियन मेडिकल असोसिएशन सरकारच्या या एकतर्फी, लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या अन्यायकारक निर्णयाविरुध्द मुंबई हायकोर्टात एक पिटीशन दाखल करणार आहे.
Coronavirus Reinfection | मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेतील चार जणांना पुन्हा कोरोना!
महाराष्ट्र राज्याचे सर्व सदस्य साऱ्या रुग्णांच्या उपचाराला बांधील आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे दीडशेहून अधिक खाजगी डॉक्टरांनी आपले प्राणही वेचले आहेत. महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या महामारीला अपयश येण्याचे कारण डॉक्टरांचा सल्ला न घेता या साथीच्या नियंत्रणाची जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासकांच्या हाती देऊन त्यांच्याद्वारे होणाऱ्या अदूरदर्शी, अशास्त्रीय, मानवतेविरोधी, दडपशाही कार्यपद्धतीत आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यात सर्व खाजगी इस्पितळांचे योगदान अमूल्य आहे, हे सर्व नागरिक जाणतात. पण स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी खाजगी डॉक्टरांवर चिखलफेक करणाऱ्या सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाबाबत आमचा हा लढा आहे, असे आयएमए ने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
वैद्यकीय प्रवेशातील 70:30 कोटा पद्धत रद्द होणार! राज्य सरकारचा अनेक वर्षांच्या मागणीला हिरवा कंदिल?