Cooperative Bank : सहा वर्षानंतरही सहकारी बँकांचे केंद्राकडे 118 कोटी पडून, माहिती अधिकारातून बाब उघड; सत्ताधारी अधिवेशनात आवाज उठवणार का?

राज्यातील विविध सहकारी बॅंकांच्या (Cooperative Bank) जुन्या नोटा अद्यापही केंद्र सरकारकनं बदलून दिल्या नसल्याची बाब माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे.

District Central Cooperative Bank : केंद्र सरकारनं (Central Government) राज्यातील विविध सहकारी बॅंकांच्या (Cooperative Bank) जुन्या नोटा अद्यापही बदलून दिल्या नसल्याची बाब माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे. नोटबंदीच्या (Demonetization) काळात बँकांनी हे पैसे केंद्र सरकारकडे जमा कले होते. बारामती तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते  नितीन यादव (RTI Activists Nitin Yadav) यांनी याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. सर्वसामान्य कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांच्या जवळपास 111.18 कोटी रुपयांच्या सहकारी बॅंकांच्या जुन्या नोटा बदलून दिल्या नसल्याचं समोर आलं आहे. 

रक्कम तत्काळ मिळावी यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे मागणी करणार का?

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कोल्हापुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या महत्वाच्या जिल्हा बॅंकांचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती नितीन यादव यांनी दिली आहे. बरीच वर्षे केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या या रकमेबाबत राज्य सरकार केंद्राकडे ही रक्कम तत्काळ मिळावी म्हणून अधिवेशनात मागणी करणार का? महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

31 बँकांनी केंद्राकडे 5 हजार 288 कोटी रुपयांच्या नोटा जमा केल्या

नोटबंदीनंतर सहकारी बँकांनी नोटा बदलून मिळाव्या यासाठी केंद्र सरकारकडे पैसे पाठवले होते. अद्यापही  111 कोटी 18 लाख रुपये मिळाले नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते  नितीन यादव यांनी सांगितले. 2016 साली नोटबंदी झाल्यानंतर राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी केंद्र सरकारकडून जून्या नोटा बदलून देण्यासाठी पाठवल्या होत्या. अद्यापही त्यामधील काही रक्कम जमा झाली नसल्याचे यादव म्हणाले.  राज्यातील 31 बँकांनी केंद्र सरकारकडे 5 हजार 288 कोटी रुपयांच्या नोटा जमा केल्या होत्या. मात्र, यातील काही रक्कम अद्यापही बँकांना मिळाली नाही. बँकेत जमा झालेली रक्कम ही कष्टकऱ्यांची, शेतकऱ्यांची, विद्यार्थ्यांची, बचत गट चालवणाऱ्या महिलांची आहे. ती रक्कम त्यांना परत मिळावी अशी मागणी नितीन यादव यांनी केली. 

नोटबंदी होऊन जवळपास सहा वर्षाचा कालावधी झाला आहे. तरीही केंद्र सरकारकडे बँकांचे 111 कोटी 18 लाख रुपये पडून आहेत. सध्या राज्यात भाजपचं सरकार आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळं या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी मी मागणी लावून धरत केंद्राकडे पैशाची मागणी करावी अशी मागणी नितीन यादव यांनी केली आहे. मी 30 नोव्हेंबर 2022 ला याबाबतच्या माहितीसाठी अर्ज केला होता. मला 20 डिसेंबरला सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालय पुणे यांच्याकडून याबाबतची माहिती मिळाल्याचे नितीन यादव यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या: