बारामतीजवळ केलेल्या या शिकारीमुळे आत्रामांना मंत्रिपद गमवावं लागलं. एवढंच नव्हे तर त्यांना अटकही झाली आणि पुढे राज्याच्या राजकारणातूनही ते बाजूला फेकले गेले. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे 10 वर्षांनंतरही या शिकार प्रकरणाची मुख्य सुनावणी सासवडच्या न्यायालयात सुरु झालेली नाही.
या प्रकरणात अजून दोषारोपपत्रही दाखल झालेलं नाही. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तत्कालिन उप विभागीय वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी सर्व आरोपींच्या समोर जबाबावर सह्या घेतल्या नाहीत या तांत्रिक मुद्द्यावर हे प्रकरण लांबवण्यात आलं. मुळात 2008 साली घडलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवातच 2013 मध्ये झाली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांची सुनावणी सासवडच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर होणार की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण आधी जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचलं.
एप्रिल 2016 पासून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात असून देखील त्यावर सुनावणीच होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आपल्या न्याय व्यवस्थेची संथ गती सुन्न करणारी आहे. सलमान खानला सुनावल्या गेलेल्या शिक्षेनंतर हे प्रकरण उजेडात आणणारे पुणे आणि बारामती परिसरातील पत्रकार आणि तपास अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी आत्राम शिकार प्रकरणाला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सलमान खानला ज्या चिंकाराच्या शिकार प्रकरणी शिक्षा झाली, तो शेड्युल वन मधील म्हणजे दुर्मिळ प्राणी जातीत गणला जातो आणि आत्रामांवरही याच प्राण्याला मारल्याचा आरोप आहे.
आत्राम यांचं चिंकारा शिकार प्रकरण आणि घटनाक्रम
14 जून 2008 साली बारामती तालुक्यातील चौधरवाडी शिवारात रात्री एक लाल दिव्याची गाडी आणि इतर दोन गाड्या फिरताना ग्रामस्थांनी पहिल्या. काही वेळाने बंदुकीचा आवाज गावकऱ्यांनी ऐकला
हरणांची शिकार करण्यासाठी टोळी आली आहे हे ओळखून ग्रामस्थांनी गाड्यांचे नंबर नोंद केले आणि ते स्थानिक पत्रकारांना दिले.
16 जूनला मराठी वृत्तपत्रांच्या स्थानिक आवृत्तीमध्ये गाड्यांच्या नंबरसह बातमी प्रसिद्ध झाली आणि या शिकार प्रकरणाला वाचा फुटली.
तीन पैकी एक गाडी तत्कालिन परिवहन, महिला आणि बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या खात्यांचे राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उत्तर महाराष्ट्रातील वजनदार नेते धर्मराव बाबा आत्राम यांची असल्याचं नंबरवरुन उघड झालं आणि एकच खळबळ उडाली.
धर्मराव बाबा आत्राम यांनी शिकार केल्याचे आरोप फेटाळले. मात्र या प्रकरणाचा तपास भोर वन विभागाचे तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांच्याकडे आला आणि तपासाने गती घेतली.
धुमाळ यांनी केलेल्या तपासानुसार धर्मराव बाबा आत्राम खास शिकारीसाठी मुंबईहून बारामतीजवळ आले. त्यांच्यासोबत त्यांचं शासकीय वाहन, सरकारी अंगरक्षक आणि सरकारी वाहनाचा चालक आणि पीए होते. त्याचबरोबर आत्रामांनी त्यांच्या दोन मित्रांनाही महाबळेश्वरहून शिकारीसाठी बोलावून घेतलं होतं.
आत्रामांनी रात्री चिंकाराची शिकार केली आणि चिंकारा गाडीच्या डिकीमध्ये घेऊन ते निघाले. त्यासाठी मोठ्या प्लास्टिकच्या पिशवीचा वापर करण्यात आल्याचं तपासात म्हटलं गेलं.
सातारा जिल्ह्यातील लोनाडजवळ त्यांनी गाडी थांबवली आणि मारलेल्या चिंकाराची कातडी सोलली. कातडी आणि शिंग तिथेच टाकून आणि मांस सोबत घेऊन आत्राम त्यांच्या साथीदारांसह महाबळेश्वरच्या शासकीय विश्रामगृहात पोहोचले.
दुसऱ्या दिवशी हरणाचं मांस आत्राम यांच्या पाचगणीमधील बंगल्यावर नेण्यात आलं. तिथे काही मांस शिजवून खाण्यात आलं. मात्र 16 जूनला वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली आणि आत्राम आणि त्यांच्या साथीदारांनी उरलेलं मांस डब्यात भरून मुंबईला पोबारा केला.
वन अधिकारी हनुमंत धुमाळ यांनी केलेल्या तपासामध्ये चिंकाराची हाडं, केस आणि इतर अवशेष आत्रामांच्या बंगल्यावर सापडले.
या प्रकरणात आत्राम यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला. ज्यामध्ये आत्रामांच्या गाडीचा सरकारी ड्रायव्हर आणि सरकारी अंगरक्षक यांचाही समावेश होता. पुढे या दोघांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आलं.
सात जुलैला आत्रामांनी सर्व मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळल्याने आत्रामांना आठ ऑगस्ट 2008 ला अटक करण्यात आली आणि त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.
आत्राम 11 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना ससून रुग्णालयात ठेवण्यात आलं.
मात्र सासवडच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर हा खटला उभा राहायला 2013 साल उजाडलं.
आत्राम आणि इतर आरोपींच्या वकिलांनी तपास अधिकारी धुमाळ यांनी नोंदवलेल्या जबाबांवर आक्षेप घेतला.
सासवड न्यायालयातील निकाल सरकारी पक्षाच्या बाजूने लागला. त्यामुळे आरोपींनी पुणे जिल्हा न्यायालयात अपील केलं. तिथे निकाल आत्राम आणि इतर आरोपींच्या बाजूने लागला त्यामुळे सरकारी पक्षाने एप्रिल 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सासवडच्या न्यायालयात मुख्य खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होईल.
संबंधित बातम्या :